कन्हैया पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने पर भड़कीं मशहूर अभिनेत्री, अरविंद केजरीवाल को सुनाई खरी-खोटी

दरअसल शुक्रवार को साल 2016 में जेएनयू में नारेबाजी विवाद मामले में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत अन्य आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य अनुमति दिल्ली सरकार ने प्रदान कर दी। दिल्ली सरकार की ओर से दी गई इस अनुमति पर सिमी गरेवाल ने ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। उन्होंने लिखा, 'कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलाने के इस एक कदम से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने वह सम्मान खो दिया, जो मेरे मन में उनके प्रति कभी था। मुझे अफसोस है कि मैंने कभी उनका बचाव किया या उनका समर्थन किया।'

सिमी गरेवाल के इस ट्वीट पर तमात सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत पर कन्हैया कुमार ने कहा कि "दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।"

In this one step towards prosecuting #KanhaiyaKumar I have lost all the respect I ever had for @ArvindKejriwal and @AamAadmiParty. I regret that I ever defended or supported them.

— Simi Garewal (@Simi_Garewal) February 28, 2020

कन्हैया ने आगे कहा कि "सेडिशन केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरूरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन कानून का दुरुपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।" वहीं उमर खालिद ने कहा कि दिल्ली सरकार के फैसले से हमें कोई परेशानी नहीं है। हम निर्दोष हैं और हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम लंबे वक्त से गलत आरोपों का सामना कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल भी चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आखिर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपना बचाव हम कोर्ट के सामने करेंगे।

दिल्ली सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद इसपर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर देरी का आरोप लगाया है। वहीं आप का कहना है कि इस मामले पर फैसला करने का उनकी सरकार कोई अधिकार नहीं था। कानून का अध्ययन करने के बाद कानून विभाग ने अनुमति दी है। इस मामले पर कई फिल्मी सितारे भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

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