‘मुल्क’ से लेकर ‘जय भीम’ तक, संविधान का महत्व समझाती कहानियां; भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर देखिए ये फिल्में

मुल्क
ऋषि कपूर स्टारर की फिल्म 'मुल्क' 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक अल्पसंख्यक परिवार की कहानी थी, सामाजिक भेदभाव, उत्पीड़न का शिकार होता है। ऐसे में यह परिवार कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है।
इस परिवार की बहू जो पेशे से वकील है, संविधान के आर्टिकल 15 के तहत अपने हक के लिए केस लड़ती है। संविधान का आर्टिकल 15 राज्य में धर्म, जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव को रोकता है। इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने निर्देशित किया था। 

आर्टिकल 15
अनुभव सिन्हा ने ही एक और फिल्म 'आर्टिकल 15' भी बनाई थी। यह फिल्म भी आम नागरिक को उसे हक के बारे में जागरुक करती है। इस फिल्म में लीड रोल में आयुषमान खुराना थे। फिल्म की कहानी दो ऐसी लड़कियों के इर्द-गिर्द बुनी गई जिनका अपहरण हो जाता है।
इस केस के लिए जब आयुषमान खुराना पुलिस ऑफिसर बनकर जांच करते हैं तो मामला 'आर्टिकल 15' के हनन का निकलता है। फिल्म में मनोज पहवा, कुमुद मिश्रा, ईशा तलवार और सयानी गुप्ता जैसे उम्दा कलाकार नजर आए।

जय भीम
साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'जय भीम' में भी सामाजिक भेदभाव की कहानी थी। यह तमिल लीगल ड्रामा फिल्म 1993 में हुई एक असल घटना पर आधारित थी। 'जय भीम' को एक्टर सूर्या और एक्ट्रेस ज्योतिका ने प्रोडयूस किया था।
फिल्म में एडवोकेट चंद्रू का किरदार सूर्या ने निभाया था, वह इरुलर कबीले के हकों के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते हैं। यह फिल्म संविधान के 'आर्टिकल 17' का महत्व बताती हैं। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत गैरकानूनी है। किसी नागरिक के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 

न्यूटन 
साल 2017 में रिलीज हुई राजकुमार राव स्टारर फिल्म 'न्यूटन' की कहानी भी नागरिकों वोट देने के उनके मौलिक अधिकारों से अवगत कराती है। संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है।
इस फिल्म की कहानी में राजकुमार राव एक सरकारी कर्मचारी है, जिसे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में वोटिंग करवाने की जिम्मेदारी मिलती है। इस असुरक्षित माहौल के बीच भी वो आम नागरिकों को वोटिंग का महत्व समझाता है। वोटिंग प्रोसेस को पूरा करवाता है। अमित वी मसुरकर ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था।