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Film on Indian Army: जवान और कश्मीरी लड़के के रिश्तों पर बन रही थी फिल्म, रक्षा मंत्रालय ने नहीं दी एनओसी

Sat, 12 Feb 2022 10:29 AM IST
वर्तिका तोलानी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Sat, 12 Feb 2022 10:29 AM IST
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The Defence Ministry Refused to Grant NOC to Movie Showing Gay Army Officer
भारतीय सेना - फोटो : ANI

सिनेमा जगत में भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और उनके शौर्य को दर्शाने वाली कई फिल्में बनी हैं। बॉर्डर, एलओसी और उरी जैसी तमाम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया है। हालांकि इस बार रक्षा मंत्रालय ने सेना पर आधारित एक फिल्म को बनाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

The Defence Ministry Refused to Grant NOC to Movie Showing Gay Army Officer
अजय भट्ट - फोटो : सोशल मीडिया

इस वजह से नहीं मिली मंजूरी
निर्माता-निर्देशक ओनिर की फिल्म को रक्षा मंत्रालय ने 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' देने से इनकार कर दिया है। क्योंकि इस फिल्म में भारतीय सैनिक के एक जवान और कश्मीरी लड़के के बीच रोमांटिक संबंधों को दर्शाया गया है। इस पर जब सांसद वरुण गांधी ने रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट से सवाल किया तो जवाब में मंत्री ने कहा कि इस फिल्म से भारतीय सेना की छवि खराब हो सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठा सकते हैं।

The Defence Ministry Refused to Grant NOC to Movie Showing Gay Army Officer
ओनिर - फोटो : सोशल मीडिया

निर्माता ओनिर ने दी ये प्रतिक्रिया
एनओसी से इनकार पर भट्ट के औचित्य पर प्रतिक्रिया देते हुए, फिल्म निर्माता ओनिर ने शुक्रवार को कहा कि सेना के एक सैन्य अधिकारी और एक स्थानीय लड़की के बीच रोमांटिक संबंधों का चित्रण सही हो सकता है, जैसा कि 2005 के भारतीय युद्ध नाटक 'याहान' में दिखाया गया था। फिर एक सैनिक और लड़के के बीच संबंध गलत क्यों।

 

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The Defence Ministry Refused to Grant NOC to Movie Showing Gay Army Officer
अजय भट्ट - फोटो : file photo

ऐसी फिल्में नहीं बनाई जा सकती जिससे...
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा से संबंधित विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए फिल्म निर्माताओं/निर्माताओं को अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से इनकार करने का कारण यह है कि सशस्त्र बलों को इस तरह से चित्रित नहीं किया जाता है, जिससे सशस्त्र बलों/सरकार/देश की बदनामी हो। पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई मामला नहीं लाया जा सकता, जिससे देश की सुरक्षा प्रभावित है।

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The Defence Ministry Refused to Grant NOC to Movie Showing Gay Army Officer
राज्यमंत्री अजय भट्ट - फोटो : अमर उजाला

नहीं है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
रक्षा राज्यमंत्री आगे कहते हैं कि "अनुमोदन प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। स्वभाव में मनमानी / भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। प्रत्येक मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की रक्षा, देश/विभिन्न राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति, सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखने, सैन्य सेवा के लोकाचार / रीति-रिवाजों, नागरिकों की सामान्य भावनाएं और भारत के नागरिकों/आम जनता के मन में सशस्त्र बलों की छवि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए देखा गया है।"

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