ग्रेप पाबंदी: 'प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा दें राज्य', शीर्ष कोर्ट का यूपी-हरियाणा-राजस्थान सरकार को निर्देश

हरियाणा ने 4.93 लाख लोगों को दिया मुआवजा 
पीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि हरियाणा ने ग्रेप-4 के पहले व दूसरे चरण में क्रमशः 2,68,759 व 2,24,881 प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा दिया। इसके अलावा, इस साल जनवरी में ग्रेप-4 अवधि के लिए लगभग 95,000 श्रमिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है।

दिल्ली ने 93,272 श्रमिकों को दिया मुआवजा 
दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि 93,272 श्रमिकों को मुआवजा दिया जा चुका है और शेष पंजीकृत श्रमिकों के लिए सत्यापन प्रक्रिया जारी है। राजस्थान सरकार ने खुलासा किया, 3,197 श्रमिकों को मुआवजा दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने बताया कि ग्रेप के तीन अलग-अलग चरणों में प्रभावित 4,88,246 व 4,84,157 व 691 श्रमिकों को मुआवजा दिया गया है। 

मुख्य सचिवों को भी किया था तलब 
शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 2 दिसंबर को एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का निर्देश दिया था। उन्हें यह बताना था कि प्रतिबंधों के कारण बिना काम के रह गए निर्माण श्रमिकों को कोई गुजारा भत्ता दिया गया है या नहीं। 

शीर्ष अदालत ने की थी दिल्ली सरकार की खिंचाई 
शीर्ष कोर्ट ने पहले निर्माण श्रमिकों को पूर्ण निर्वाह भत्ता न देने पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी। कोर्ट ने सरकार को श्रमिकों के पंजीकरण के लिए तुरंत श्रमिक संघ की बैठक बुलाने को भी कहा था। राजस्थान के लिए भी इसी प्रकार के निर्देश दिए गए। राजस्थान के दो जिले भरतपुर और अलवर, एनसीआर में आते हैं। इसके अलावा हरियाणा के 14 जिले और उत्तर प्रदेश के आठ जिले एनसीआर में आते हैं। वहां भी श्रमिक यूनियनों की बैठक बुलाने और निर्वाह भत्ता देने के निर्देश दिए गए थे।