प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसका विषय 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था। पीएम मोदी ने कहा, 'विकसित भारत 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य, हर शहर, हर नगर पालिका और हर गांव विकसित हो। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे, तो विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।'
Niti Aayog Meet: PM मोदी का संदेश और गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों की मांगें; नीति आयोग की बैठक में क्या-क्या हुआ?
नीति आयोग की बैठक में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। साथ ही कहा कि विकास की गति बढ़ाने की जरूरत है। आइए जानते हैं बैठक में कल क्या-क्या हुआ...


Please wait...


नवाचार-स्थिरता शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास, नवाचार और स्थिरता भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। पीएम ने राज्यों से श्रेणी 2 और श्रेणी 3 वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि सीड मनी के लिए एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष बनाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इस बदलाव की गति को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों को अपनी विनिर्माण शक्तियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने विनिर्माण मिशन की घोषणा की है। पीएम ने साइबर सुरक्षा को चुनौती के साथ-साथ अवसर भी बताया।
उन्होंने हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा पर जोर दिया और कहा कि ये अपार संभावनाओं और अवसरों के क्षेत्र हैं। नदियों को आपस में जोड़ा जाए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य पानी की कमी और बाढ़ से निपटने के लिए अपने यहां नदियों को जोड़ने पर काम करें। उन्होंने इसके लिए बिहार की सराहना की, जिसने हाल ही में कोसी-मोची कनैक्शन ग्रिड शुरू किया है। उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की भी सराहना की जो सामूहिक प्रयासों से सफल रहा है।

महिलाओं के लिए बदलें कानून
पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए कानून बदलने का आग्रह किया ताकि वे विकास की यह पर चल सकें। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रों में सुधार होने चाहिए, जिसमें उनके काम करने की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए
कौशल विकास के लिए 60 हजार करोड़ की मंजूरी
पीएम मोदी ने कहा कि एनईपी शिक्षा और कौशल पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि राज्यों को विभिन्न कौशलों के लिए योजना बनानी चाहिए जो एआई, सेमीकंडक्टर, उडी प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण दुनिया की कौशल राजधानी बन सकते हैं। कहा कि कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपये की योजना को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है।

बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे
- आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकारों के तीन उपसमूहों के गठन का प्रस्ताव रखा।
- पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा के साथ जल बंटवारे के विवाद का मुद्दा उठाया। सीआईएसएफ की भाखड़ा नांगल बांध पर तैनाती के फैसले का विरोध किया।
- तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की।

सीएम रेखा का बुनियादी ढांचे पर जोर
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक में युमना की सफाई, हर घर नल से जल योजना और बुनियादी ढांचे के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने विकसित दिल्ली का रोडमैप प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली के विकास में केंद्र के साथ ही सीमावर्ती हरियाणा, यूपी और पंजाब से भी सहयोग चाहिए।