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UPI: एक साल में यूपीआई ट्रांजेक्शन 240 अरब के पार, रोजाना हो रहे 100 करोड़ लेन-देन
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jagriti
Updated Wed, 25 Mar 2026 07:11 PM IST
सार
NPCI Digital Payment Growth 2026: भारत का यूपीआई सिस्टम FY26 में जबरदस्त ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। करीब 30% सालाना वृद्धि के साथ डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ने के बाद फिनटेक कंपनियां अब MDR लागू करने की मांग कर रही हैं ताकि उन्हें स्थायी रेवेन्यू मिल सके। जानिए इसके बारे में विस्तार से...
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यूपीआई के जरिए भुगतान
- फोटो : amarujala.com
वित्त वर्ष 2026 (FY26) में यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या 240 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30 प्रतिशत अधिक है। इस साल दैनिक औसत ट्रांजेक्शन 657 मिलियन रहा, जबकि मार्च में इसने 800 मिलियन का एतिहासिक आंकड़ा पार किया। बढ़ती लोकप्रियता के बीच डिजिटल पेमेंट कंपनियां अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को फिर से लागू करने की वकालत कर रही हैं।
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लगातार बढ़ता ग्राफ
यूपीआई का सफर हर साल रिकॉर्ड बना रहा है।
ये भी पढ़े: New Rules: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम, करोड़ों लोगों पर पड़ेगा असर, जानिए क्या है 2FA नियम
यूपीआई का सफर हर साल रिकॉर्ड बना रहा है।
- FY24: 131 अरब ट्रांजेक्शन
- FY25: 185 अरब ट्रांजेक्शन
- FY26 (अनुमानित): 240 अरब ट्रांजेक्शन
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UPI
- फोटो : AdobeStock
रोजाना 100 करोड़ ट्रांजेक्शन का लक्ष्य
NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) और सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन एक बिलियन (100 करोड़) ट्रांजेक्शन का आंकड़ा छूना है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, मार्च में दर्ज किए गए 800 मिलियन दैनिक ट्रांजेक्शन के बाद यह लक्ष्य अगले वित्त वर्ष में हासिल होता दिख रहा है।
NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) और सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन एक बिलियन (100 करोड़) ट्रांजेक्शन का आंकड़ा छूना है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, मार्च में दर्ज किए गए 800 मिलियन दैनिक ट्रांजेक्शन के बाद यह लक्ष्य अगले वित्त वर्ष में हासिल होता दिख रहा है।
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- फोटो : Adobe stock
डिजिटल इंडिया को मिल रही रफ्तार
यूपीआई की यह तेज ग्रोथ दिखाती है कि भारत तेजी से कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, हर स्तर पर डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
यूपीआई की यह तेज ग्रोथ दिखाती है कि भारत तेजी से कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, हर स्तर पर डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
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UPI Payments
- फोटो : Freepik
एमडीआर की वापसी की मांग
ऐसे में अब पेमेंट कंपनियां सरकार से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की मांग कर रही हैं। 2020 में इसे हटा दिया गया था, लेकिन अब कंपनियों का तर्क है कि सब्सिडी पर निर्भरता बिजनेस के लिए स्थायी नहीं है। ऐसे में बड़े व्यापारियों पर 0.3% एमडीआर लगाने से कंपनियों को तकनीक और सुरक्षा पर निवेश के लिए फंड मिलेगा।
ऐसे में अब पेमेंट कंपनियां सरकार से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की मांग कर रही हैं। 2020 में इसे हटा दिया गया था, लेकिन अब कंपनियों का तर्क है कि सब्सिडी पर निर्भरता बिजनेस के लिए स्थायी नहीं है। ऐसे में बड़े व्यापारियों पर 0.3% एमडीआर लगाने से कंपनियों को तकनीक और सुरक्षा पर निवेश के लिए फंड मिलेगा।
