PM Kisan Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसी कड़ी में देश के अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' को अगले पांच वर्षों यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लगातार जारी रखने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
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PM Kisan: पीएम किसान योजना को लेकर कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला, किसान भाइयों को मिलेगा फायदा
Fri, 31 Jul 2026 05:34 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Fri, 31 Jul 2026 05:34 PM IST
सार
PM Kisan Scheme Extension: शुक्रवार को पीएम मोदी ही अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक कई अहम निर्णय लिए गए, इसी कड़ी में पीएम किसान योजना को लेकर भी बडा अपडेट सामने आ रहा है। बता दें कि अब पीएम किसान योजना को चलाने के लिए अगले पाच साल के बजट की मंजूरी मिल गई है।
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पीएम किसान योजना कैबिनेट फैसला
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PM Kisan Yojana
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हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय मदद और भुगतान का तरीका
- इस योजना के तहत देश के सभी पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यह पूरी राशि साल भर में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों के रूप में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
- सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए यह भुगतान सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर किया जाता है।
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योजना का सफर और अब तक का कुल रिकॉर्ड
- आपको बता दें कि इस बेहद लोकप्रिय किसान कल्याणकारी योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि सीधे और सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर की जा चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।
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खेती में निवेश और उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य
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खेती में निवेश और उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य
- सरकार का कहना है कि अगले पांच वर्षों तक योजना को विस्तार देने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है।
- जब किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिलेगी, तो वे खेती के लिए जरूरी खाद, बीज और आधुनिक उपकरणों में निवेश कर सकेंगे।
- इससे न सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों की आय में भी सुधार होगा।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार और मजबूती
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार और मजबूती
- कैबिनेट के इस बड़े फैसले से ग्रामीण भारत के बाजारों में नकदी का प्रवाह बना रहेगा।
- जब किसानों के पास सीधे पैसे पहुंचेंगे, तो ग्रामीण इलाकों में खरीदारी बढ़ेगी जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- यह कदम पूरे देश की कृषि व्यवस्था और ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मददगार साबित होने वाला है।
