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जानना जरूरी: पहली नौकरी मिलने पर सरकार देगी 15 हजार रुपये, जानें क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Sun, 17 Aug 2025 04:19 PM IST
सार

भारत सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

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PM Viksit Bharat Rojgar Yojana Kya Hai Know Benefits, Eligibility And Other Details In Hindi
rupees रुपये money - फोटो : Adobe Stock

हमारे देश में एक बड़ी आबादी युवाओं की है। हालांकि देश में आज भी लाखों युवा बेरोजगार हैं। देश की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बेहद शानदार योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। इस योजना के जरिए सरकार देश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है। इस योजना के शुरू किए जाने का एलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए किया। भारत सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। योजना देश में काफी लोकप्रिय हो रही है और इसके जरिए भारत सरकार रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है। इस योजना से सरकार 3.30 करोड़ युवाओं को फायदा पहुंचाना चाहती है।

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भारत सराकर ने 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करते समय ईएलआई स्कीम का एलान किया गया था। इसका नाम बाद में बदलकर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया। स्कीम की खास बात यह है कि इसका लाभ पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के साथ-साथ नौकरी प्रदान करने वाली कंपनी को भी मिलेगा।

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इस योजना का लाभ 18 से 60 साल की उम्र के बीच पहली बार नौकरी करने वाले लोग ले सकते हैं। हालांकि, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपये या उससे कम होनी जरूरी है। इसके साथ ही आपका नाम ईपीएफओ से जुड़ा होना भी आवश्यक है।

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15 हजार रुपये की मिलने वाली इस आर्थिक सहायता को सरकार दो किस्तों में आपके खाते में भेजेगी। इसमें 7,500 रुपये की पहली किस्त नौकरी शुरू करने के 6 महीनों के बाद मिलेगी। वहीं दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी पूरा करने के बाद दी जाएगी।

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योजना के अंतर्गत अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी को 10 हजार रुपये के मासिक वेतन पर अपने यहां रखती है तो उसे अधिकतम 1 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं 10 से 20 हजार रुपये के वेतन पर कर्मचारी को रखने पर कंपनी को 2 हजार रुपये दिए जाएंगे। अगर कर्मचारियों की सैलरी 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपये के बीच है तो कंपनी को 3 हजार रुपये मिलेंगे। 

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