हरियाणा JBT भर्ती विवाद: खत्म हुई लंबी कानूनी लड़ाई, 25 साल बाद HC ने सुनाया फैसला; अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

वहीं, केवल शैक्षणिक मेरिट के आधार पर चयन क्षेत्र में आने वाले करीब 160 अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर नई नियुक्ति दी जाएगी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने सभी लंबित अपीलों का निपटारा कर दिया। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अमरिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत समाधान पर सभी पक्ष सहमत हैं। ऐसे में लंबे समय से लंबित विवाद का इसी आधार पर निस्तारण किया जाना उचित है। 

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 8 जनवरी 2014 के एकल पीठ के फैसले के अनुसार नई समेकित मेरिट सूची तैयार करना अब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कई जिलों की मूल साक्षात्कार सूची उपलब्ध नहीं है, कुछ रिकॉर्ड अधूरे हैं, जबकि कई मामलों में साक्षात्कार के अंक ही नहीं मिले।