पंजाब में अवैध खनन पर सख्ती: फ्लाइंग स्क्वॉड गठित करेगी सरकार, तकनीक आधारित निगरानी बढ़ाने के निर्देश

मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक व्यावसायिक खनन साइटों को चालू किया जाए ताकि रेत-बजरी की आपूर्ति में सुधार हो और पारदर्शिता बनी रहे। निगरानी और नियंत्रण के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग पर भी जोर दिया गया।

बैठक में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोयल ने बाढ़ रोकथाम से जुड़े सभी कार्य 30 जून से पहले पूरे करने के निर्देश दिए ताकि मानसून के दौरान किसी आपात स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने नहरी पानी के तहत सिंचित क्षेत्र के मौजूदा 78 प्रतिशत दायरे को बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को कहा जिससे भूजल पर निर्भरता कम हो सके।

मंत्री ने नहरी पानी से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने और सेम-प्रभावित भूमि के सुधार को सभी प्रभावित जिलों तक विस्तार देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे कृषि उत्पादन और जल प्रबंधन दोनों में सुधार होगा।

5253 किमी पाइपलाइन से किसानों को लाभ

भूमि एवं जल संरक्षण विभाग के अनुसार नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए 5253 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है जिससे 1.61 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि को लाभ मिला है। 250 से ज्यादा गांवों में तालाबों पर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की गई हैं जिससे करीब 10,500 एकड़ भूमि को फायदा हो रहा है। सेम-प्रभावित क्षेत्रों के सुधार का कार्य भी जारी है और मई अंत तक चार गांवों में पूरा होने की उम्मीद है।