पंजाब के धनकुबेर सांसद: टॉप-10 अमीर सांसदों में दो नाम, राजिंदर गुप्ता 5053 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर
सबसे कम संपत्ति के मामले में भी पंजाब के सांसद का नाम सामने आया है। संत बलबीर सिंह सीचेवाल के पास मात्र तीन लाख रुपये की संपत्ति दर्ज की गई है।
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Add as a preferredपंजाब के राज्यसभा सांसद संपत्ति के मामले में देशभर में दूसरे स्थान पर हैं। सूबे के सात राज्यसभा सांसदों की कुल संपत्ति 5729 करोड़ रुपये आंकी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के दो सांसद देश के टॉप-10 सबसे अमीर सांसदों में शामिल हैं। ट्राइडेंट ग्रुप के प्रमुख और राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता 5053 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ देश में दूसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे केवल तेलंगाना के एक सांसद हैं। गुप्ता की आय के प्रमुख स्रोत व्यवसाय और निवेश बताए गए हैं।
देनदारियों में कोई सांसद टाॅप 10 में नहीं
इसके अलावा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी 498 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ देश में आठवें स्थान पर हैं। इस तरह पंजाब के दो सांसद अरबपतियों की सूची में शामिल हैं। खास बात यह है कि देनदारियों के मामले में पंजाब का कोई भी सांसद टॉप-10 में शामिल नहीं है।
राजिंदर गुप्ता हाल ही में राज्यसभा पहुंचे हैं। संजीव अरोड़ा के लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद खाली हुई सीट पर गुप्ता निर्विरोध चुने गए थे। वहीं, सबसे कम संपत्ति के मामले में भी पंजाब के सांसद का नाम सामने आया है। संत बलबीर सिंह सीचेवाल के पास मात्र तीन लाख रुपये की संपत्ति दर्ज की गई है।
अन्य सांसदों की संपत्ति भी सामने आई
रिपोर्ट के अनुसार, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और सांसद अशोक कुमार मित्तल के पास 91 करोड़ रुपये की संपत्ति है। पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह के पास 81 करोड़ रुपये, संदीप कुमार पाठक के पास 4 करोड़ रुपये और राघव चड्ढा के पास 36 लाख रुपये की संपत्ति है।
सबसे युवा सांसद भी पंजाब से
राज्यसभा में सबसे युवा सांसद होने का रिकॉर्ड भी पंजाब के नाम है। राघव चड्ढा 33 वर्ष की उम्र में इस सूची में शामिल हैं। उनका कार्यकाल 2022 से 2028 तक है। दूसरे स्थान पर मुंबई के मोहम्मद इमरान खान (34 वर्ष) हैं।
आपराधिक मामलों में भी आंकड़े चौंकाने वाले
एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के 29 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 20 प्रतिशत मामलों को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इस मामले में तेलंगाना पहले स्थान पर है।
