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पायलट का पंजाब दौरा: गैंगस्टर हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे कांग्रेस राज्य प्रभारी, निकालेंगे यात्राएं
Thu, 15 Oct 2026 06:50 PM IST
शाहिल शर्मा
एएनआई, चंडीगढ़
एएनआई, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:50 PM IST
सार
सचिन पायलट की पांच दिवसीय यात्रा के दौरान पंजाब के 11 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें मोगा, बठिंडा, मानसा, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और अमृतसर शामिल हैं।
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सचिन पायलट, पंजाब कांग्रेस प्रभारी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पंजाब में गैंगस्टर हिंसा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और पंजाब प्रभारी सचिन पायलट 16 से 20 अक्टूबर 2026 तक पांच दिवसीय पंजाब यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह गैंगस्टर हिंसा में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे।
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पार्टी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गैंगस्टर हिंसा से प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता जताना और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर लोगों की चिंताओं को सामने लाना है। यात्रा के दौरान सचिन पायलट विभिन्न जिलों में जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे।
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11 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा
सचिन पायलट की पांच दिवसीय यात्रा के दौरान पंजाब के 11 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें मोगा, बठिंडा, मानसा, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और अमृतसर शामिल हैं। इन जिलों में पायलट गैंगस्टर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राज्य में अपराध की स्थिति और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
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कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी
पंजाब में गैंगस्टर हिंसा और आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठाती रही है। सचिन पायलट की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब राज्य में कानून-व्यवस्था का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के जरिए कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच उठाने और सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग को मजबूत करने का प्रयास करेगी। पांच दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान अलग-अलग जिलों में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी रहने की संभावना है।