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Rajasthan: हिस्ट्रीशीटर की करोड़ों की जमीन पर चला बुलडोजर! एडीए ने ध्वस्त किए अवैध निर्माण, मची अफरा-तफरी
Tue, 04 Aug 2026 09:30 PM IST
अजमेर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
Published by: अजमेर ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2026 09:30 PM IST
सार
Rajasthan News: अजमेर विकास प्राधिकरण ने आरपीएससी कॉलोनी में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई पूर्व पार्षद और हिस्ट्रीशीटर हाजी अलीम खान से जुड़े कथित कब्जे के मामले में की गई।
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हिस्ट्रीशीटर की जमीन पर एडीए का बुलडोजर एक्शन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएससी कॉलोनी स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की करीब एक बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अभियान के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से कथित अवैध पक्के निर्माण, दुकानें और चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया।
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नोटिस के बाद भी नहीं हटाया कब्जा
एडीए अधिकारियों के अनुसार संबंधित पक्ष को पहले नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद अंतिम नोटिस देकर तीन दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद मंगलवार को एडीए की टीम पुलिस के भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की।
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भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर
कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। एडीए के अधिकारी और कर्मचारी पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माणों को हटाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।
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हिस्ट्रीशीटर से जुड़े कब्जे का मामला
यह कार्रवाई आरपीएससी कॉलोनी निवासी, पूर्व पार्षद और कृष्णगंज थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर हाजी अलीम खान से जुड़े कथित अतिक्रमण के मामले में की गई। कार्रवाई के बाद करीब एक बीघा सरकारी भूमि को मुक्त करा लिया गया, जिसकी बाजार कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है।
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एडीए का साफ संदेश
एडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियमानुसार नोटिस प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही यह कार्रवाई की गई। साथ ही संकेत दिए कि शहर के अन्य इलाकों में भी सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।