Barmer News: LSI भर्ती-2024 में रिक्त पदों की अनदेखी पर रविंद्र भाटी ने जताया विरोध, विभागीय सचिव को पत्र लिखा
पशुपालन विभाग में रिक्त एलएसआई पदों को लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की काउंसलिंग में दर्शाने की मांग करते हुए शिव विधायक रविंद्र भाटी ने विभागीय सचिव को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन पदों को काउंसलिंग में शामिल न करना विभागीय प्रक्रिया का उल्लंघन है।
विस्तार
शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है। विधायक ने ध्यान आकर्षित किया है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पद काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाए ही नहीं गए, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
पत्र में विधायक भाटी ने लिखा कि यूटीबी LSI कर्मचारी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं, जिनका कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इन पदों का रिक्त होना तय है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन पदों को काउंसलिंग में शामिल न करना न केवल विभागीय प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि इससे पशुपालकों के हितों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
विधायक ने बताया कि बाड़मेर और जैसलमेर जैसे भौगोलिक रूप से विशाल जिलों में पशु संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में LSI पदों का रिक्त रहना जमीनी स्तर पर गंभीर संकट पैदा कर रहा है। पशुपालकों को पशु चिकित्सा और उपचार सेवाओं में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है।
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उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को काउंसलिंग में न दिखाने से LSI भर्ती-2024 में शामिल योग्य अभ्यर्थियों के अवसर कम हो जाएंगे। अगर इन पदों को रिक्त नहीं माना गया तो योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति का मौका नहीं मिलेगा, जबकि विभाग को पर्याप्त जनशक्ति की जरूरत बनी रहेगी।
पत्र में विधायक भाटी ने विभागीय सचिव से आग्रह किया कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के सभी यूटीबी एलएसआई पदों को LSI भर्ती–2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया में रिक्त माना जाए। ताकि इन पदों पर नियमित और योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सके और विभागीय कार्य सुचारु रूप से चल सके।
विधायक की इस पहल से स्थानीय पशुपालकों में उम्मीद जगी है कि विभाग जल्द ठोस कदम उठाएगा। इससे क्षेत्र को पर्याप्त तकनीकी स्टाफ मिलेगा, पशुपालन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
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