Bharatpur: 'महिला आरक्षण बिल एक जुमला', पूर्व मंत्री ममता का भाजपा पर वार; कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ममता भूपेश ने कहा कि केंद्र सरकार सितंबर 2023 में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर चुकी है, लेकिन तीन साल बीतने के बावजूद इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून बन चुका है तो इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है? 

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले सीटों का परिसीमन और विस्तार करना चाहती है, जबकि बिना जनगणना कराए ऐसा करना गलत है। उन्होंने कहा कि 2021 की जनगणना अब तक नहीं हो पाई है, ऐसे में सीटें बढ़ाने की बात करना उचित नहीं है।

ममता भूपेश ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने पहले ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को संगठन में शीर्ष पदों पर अवसर दिए, जबकि भाजपा ने अब तक किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया।

कानून व्यवस्था पर निशाना साधा
ममता भूपेश ने भरतपुर की कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने नदबई में हुई एक व्यक्ति की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि कई दिन बीतने के बावजूद आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनका खुद का जिला भरतपुर है और वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो पूरे प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।

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सरकार पर विकास और बेरोजगारी को लेकर लगाए आरोप
ममता भूपेश ने कहा कि भाजपा की ‘डबल इंजन सरकार’ का दावा पूरी तरह फेल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि न तो विकास की रफ्तार नजर आ रही है और न ही जनता को किसी तरह का फायदा मिल रहा है।

उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान भरतपुर में कई अस्पताल, तहसीलें और विकास कार्य हुए, लेकिन वर्तमान सरकार के काम गिनाने लायक भी नहीं हैं। उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना और महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार इन सभी मोर्चों पर असफल रही है।

नौकरशाही और शासन पर सवाल
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पर नौकरशाही हावी है और मंत्री अपने अधिकारों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके उलट हैं। इस मौके पर भरतपुर की सांसद संजना जाटव सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे।