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Dausa News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 बेंचों ने निपटाए 3275 मामले, 6.11 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ समझौता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
Published by: दौसा ब्यूरो
Updated Sun, 10 May 2026 03:58 PM IST
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सार
Dausa News: दौसा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 बेंचों ने 3275 मामलों का राजीनामे से निस्तारण किया। इस दौरान 6.11 करोड़ रुपए से अधिक राशि का समझौता हुआ। बैंक ऋण मामलों सहित कई प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी आपसी समझौते से समाधान कराया गया।
दौसा में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के राजीनामे के माध्यम से निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने एडीआर सेंटर पर दीप प्रज्वलित कर किया।
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लोक अदालत में जिले के राजस्व एवं फौजदारी न्यायालयों में लंबित मामलों में से कुल 3275 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 6 करोड़ 11 लाख 74 हजार 29 रुपये की राशि का समझौका हुआ। इसके साथ ही बड़ी संख्या में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया।
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बैंक मामलों में समझौते के जरिए कराया गया निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक की बेंच ने बैंकों द्वारा प्रस्तुत कई प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में बैंक प्रतिनिधियों और विपक्षी पक्षों के बीच समझौता वार्ता कराकर मामलों का राजीनामे से निस्तारण कराया।
रणजीत मीणा पुत्र चंदालाल मीणा के खिलाफ प्री-लिटिगेशन के दो मामलों में मूलधन 7 लाख रुपये तथा उस पर देय ब्याज बकाया था। लोक अदालत में आपसी समझाइश के बाद कुल 2 लाख 90 हजार रुपये में समझौता कर दोनों मामलों का निस्तारण किया गया।
इसी प्रकार जयसिंह गुर्जर पुत्र जैलाराम पर 3 लाख 18 हजार 248 रुपये का मूलधन और ब्याज बकाया था। वार्ता के बाद यह मामला 2 लाख 42 हजार रुपये में सुलझाया गया। वहीं आईडीबीआई के एक अन्य मामले में विपक्षी कौशल्या देवी पर 2 लाख 99 हजार 162 रुपये का मूलधन और ब्याज बकाया था, जिसका समझौता 2 लाख 28 हजार रुपये में कराया गया।
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छोटे ऋण प्रकरणों का भी हुआ समाधान
लोक अदालत में मनभरी पत्नी छगनलाल के खिलाफ 27 हजार रुपये के बकाया ऋण प्रकरण का निस्तारण भी आपसी समझौते से किया गया। इस मामले में 8 हजार रुपये में समझौता कराया गया। कार्यक्रम में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा सहित बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी सक्रिय सहयोग किया। लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम, एसबीआई, पीएनबी, यूको बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई, राजस्थान ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
राजीनामे से निस्तारण के लिए 10 बेंचों का गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कुल 10 बेंचों का गठन किया गया। इनमें दौसा मुख्यालय पर 3 बेंच बनाई गईं, जबकि तालुका बांदीकुई, लालसोट, महवा और सिकराय में 7 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया।
दौसा मुख्यालय की प्रथम बेंच में जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक, अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा और जिला उपभोक्ता मंच सदस्य दुष्यंत कुमार शर्मा शामिल रहे। द्वितीय बेंच में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) रचना बालोत तथा अधिवक्ता महेश बैरवा मौजूद रहे। वहीं तृतीय बेंच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष अग्रवाल, तहसीलदार गजानंद मीणा और अधिवक्ता सुनीता मीना शामिल रहीं।