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Dausa: केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम दौसा में, जनगणना 2027 की तैयारियां तेज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: दौसा ब्यूरो
Updated Wed, 31 Dec 2025 01:50 PM IST
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सार
जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की चार सदस्यीय टीम ने दौसा कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर ग्राम और नगर सूचियों को अंतिम रूप दिया। बैठक में नवसृजित गांवों को शामिल किया गया और विलोपित या स्थानांतरित गांवों को सूची से हटाया गया।
दौसा पहुंची टीम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की चार सदस्यीय टीम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस बैठक में गांवों की सूची तैयार करने समेत कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंतिम रूप दिया गया। कलेक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि एक दिवसीय कैंप में एमएचए टीम के समक्ष ग्राम सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना 2027 के सभी कार्य अति महत्वपूर्ण हैं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से आए उप निदेशक डॉ. पुलकेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्राधिकार परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी अधिसूचनाओं को सम्मिलित करते हुए अपडेट ग्राम सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। इसमें गांवों की संख्या, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी में गांवों के नाम, गांवों का क्षेत्रफल, मानचित्र आदि को संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रमाणित कराया गया।
साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि नव सृजित गांवों को संबंधित ग्राम सूची में शामिल किया गया और विलोपित या स्थानांतरित गांवों को सूची से हटा दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को हिदायत दी कि लापरवाही न बरती जाए और गांवों के नाम अपडेट करते समय तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सूचियों को एसडीएम और कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित किया जाए। डॉ. शर्मा ने बताया कि इन सूचियों में विशेष ध्यान रखा गया कि नव सृजित गांव छूट न जाए और जिन गांवों का क्षेत्राधिकार परिवर्तित हुआ है, उसे सही रूप में प्रमाणित किया गया हो।
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इसी प्रकार, नगर सूचियों में नगर का नाम (हिंदी-अंग्रेजी), वर्तमान क्षेत्रफल और वार्ड संख्या को संबंधित चार्ज अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया। प्रत्येक तहसील से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के संपूर्ण कवरेज का प्रमाण पत्र भी संबंधित चार्ज अधिकारी, एसडीएम और कलेक्टर/प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया। इस दौरान एडीएम अरविंद शर्मा, उप निदेशक सांख्यिकी विजय शर्मा, गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान से सांख्यिकी अन्वेषक लोकेश कुमार मीना, ज्योति मीना और नम्रता जैन सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी उपस्थित रहे।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय से आए उप निदेशक डॉ. पुलकेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्राधिकार परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी अधिसूचनाओं को सम्मिलित करते हुए अपडेट ग्राम सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। इसमें गांवों की संख्या, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी में गांवों के नाम, गांवों का क्षेत्रफल, मानचित्र आदि को संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रमाणित कराया गया।
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साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि नव सृजित गांवों को संबंधित ग्राम सूची में शामिल किया गया और विलोपित या स्थानांतरित गांवों को सूची से हटा दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को हिदायत दी कि लापरवाही न बरती जाए और गांवों के नाम अपडेट करते समय तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सूचियों को एसडीएम और कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित किया जाए। डॉ. शर्मा ने बताया कि इन सूचियों में विशेष ध्यान रखा गया कि नव सृजित गांव छूट न जाए और जिन गांवों का क्षेत्राधिकार परिवर्तित हुआ है, उसे सही रूप में प्रमाणित किया गया हो।
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इसी प्रकार, नगर सूचियों में नगर का नाम (हिंदी-अंग्रेजी), वर्तमान क्षेत्रफल और वार्ड संख्या को संबंधित चार्ज अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया। प्रत्येक तहसील से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के संपूर्ण कवरेज का प्रमाण पत्र भी संबंधित चार्ज अधिकारी, एसडीएम और कलेक्टर/प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया। इस दौरान एडीएम अरविंद शर्मा, उप निदेशक सांख्यिकी विजय शर्मा, गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान से सांख्यिकी अन्वेषक लोकेश कुमार मीना, ज्योति मीना और नम्रता जैन सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी उपस्थित रहे।