जल जीवन मिशन घोटाला: ACB कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ जारी किए गिरफ्तारी वारंट, सुबोध अग्रवाल भी शामिल
जल जीवन मिशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में एसीबी कोर्ट ने सुबोध अग्रवाल, जीतेन्द्र शर्मा, संजीव गुप्ता और मुकेश गोयल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। एसीबी टीमें दबिश दे रही हैं, गिरफ्तारी नहीं होने पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी संभव है।
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Add as a preferredजल जीवन मिशन (JJM) से जुड़े चर्चित घोटाले के मामले में कार्रवाई तेज करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोर्ट संख्या-1 ने चार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अदालत ने यह वारंट मुकदमा संख्या 245/24 में आरोपी सुबोध अग्रवाल, जीतेन्द्र शर्मा, संजीव गुप्ता और मुकेश गोयल के विरुद्ध जारी किए हैं। एसीबी अधिकारियों के अनुसार न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके।
एसीबी सूत्रों के मुताबिक यह मामला जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित है। मामले की जांच के दौरान कई दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन की जानकारी सामने आई थी, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच आगे बढ़ने के साथ ही अदालत में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और उनके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा आरोपियों के परिचितों और संबंधित स्थानों पर भी टीमों द्वारा पूछताछ की जा रही है। एसीबी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पाती है और आरोपी लगातार फरार रहते हैं, तो अदालत से उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है और न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। एजेंसी का उद्देश्य है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि प्रकरण में आगे की सुनवाई सुचारु रूप से हो सके।
