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Rajasthan News: जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Sun, 22 Mar 2026 04:22 PM IST
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सार

Rajasthan News:केंद्र सरकार ने राजस्थान में जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार पांच वर्षों में 1.23 लाख स्कूलों के सुधार पर 12,335 करोड़ खर्च करेगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यह कदम उठाया गया।

Centre Releases ₹300 Crore for Repair of Dilapidated Schools in Rajasthan
स्कूल भवन
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विस्तार

Rajasthan News: राजस्थान में जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार की 300 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी कर दी है। पिछले दिनों हाईकोर्ट में सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने हलफनामा पेश किया था जिसमें यह बताया गया था कि प्रदेश में जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार ये सहायता मांगी है। 
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प्रदेश स्कूलों की खराब हालत को लेकर सरकार को विधानसभा से लेकर हाईकोर्ट तक भारी किरकिरी का सामना करना पड़ा रहा था। पिछले दिनों बाड़मेर के सरकारी स्कूल में पंखा गिरने से दो छात्र घायल भी हो गए थे। इस मामले पर भी हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा था।  सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि अगले पांच वर्षों में 1.23 लाख से अधिक जर्जर स्कूल भवनों के सुधार पर 12,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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योजना के तहत 3,587 जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर नए भवन बनाने के लिए 2,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 22,589 भवनों की मरम्मत पर 1,129 करोड़ रुपए, 8.3 लाख से अधिक जर्जर कक्षाओं के स्थान पर नई कक्षाएं बनाने के लिए 8,378 करोड़ रुपए और 13,616 जर्जर शौचालयों के निर्माण व मरम्मत पर 340 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

सरकार ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,021 करोड़ रुपए की लागत से 20,830 स्कूलों पर काम शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद 2027-28 में 22,917, 2028-29 में 7,626 , 2029-30 में 27,721 और 2030-31 में 30,481 स्कूलों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा।

जिलावार आंकड़ों में उदयपुर में सबसे अधिक 158 नए स्कूल भवन प्रस्तावित हैं, इसके बाद प्रतापगढ़ (63), बांसवाड़ा (53), डूंगरपुर (36) और डीग (28) शामिल हैं। वहीं मरम्मत कार्य के लिए जयपुर (1,332 स्कूल), जोधपुर (1,091), भीलवाड़ा (1,058) और नागौर (1,036) शीर्ष पर हैं।
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सरकार ने यह भी बताया था कि फंडिंग के लिए वह विभिन्न स्रोतों से राशि जुटाएगी, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान से 2,500 करोड़ रुपए, डीएमएफटी से 1,000 करोड़ रुपए, सांसद-विधायक निधि से 1,000 करोड़ रुपए, विभिन्न योजनाओं व ट्राइबल फंड से 500 करोड़ रुपए, एसडीआरएफ और CSR से 750-750 करोड़ रुपए, वीबीजीआरएएमजी से 2,000 करोड़ रुपए, राज्य बजट से 1,500 करोड़ रुपए और वर्ल्ड बैंक व नाबार्ड से 2,500 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता लेने की भी तैयारी है।

गौरतलब है कि यह मामला पिछले वर्ष झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को स्कूल भवन गिरने से सात बच्चों की मौत और 3 अगस्त को जैसलमेर में स्कूल गेट गिरने से एक बच्चे की मौत के बाद सामने आया था। इन घटनाओं पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्यभर के जर्जर स्कूलों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी।

सर्वे में 5,667 स्कूल भवन जर्जर पाए गए, जिनमें सबसे अधिक बांसवाड़ा, उदयपुर और झालावाड़ में हैं। इसके अलावा 17,109 स्कूल शौचालय पूरी तरह जर्जर मिले। सरकार ने ऐसे स्कूलों को सील कर छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी भी सामने आई।

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