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Rajasthan: किरोड़ी की छापेमारी की चर्चा दिल्ली तक, शिवराज सिंह बोले- नकली खाद के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Fri, 27 Jun 2025 05:04 PM IST
सार
Rajasthan: राजस्थान में नकली खाद और अमानक बीज को बेच रही फैक्ट्रियों पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा छापेमारी की चर्चा दिल्ली तक हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी तारीफ की है।
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से खाद-बीज फैक्ट्रियों पर की जा रही छापेमारी को लेकर अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया है। एक कार्यक्रम में शिवराज चौहान ने कहा कि अमानक स्तर के बीज और नकली खाद बिकने की कई बार खबरें आती हैं। अभी जैसे राजस्थान में छापे पड़े हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि नकली बीज और खाद जो बनाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
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उन्होंने कहा कि् हमने किसानों से चर्चा तय किया है। इस पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन किसान भी नकली खाद-बीज की पहचान कर सके, ऐसे उपकरण भी बनने चाहिए।" उत्पादकता पर चिंतित दिखे कृषि मंत्री उन्होंने कहा कि मुझे कोई कारण समझ नहीं आता कि हमारी उत्पादकता इतनी कम क्यों? तकनीक-मैनेजमेंट का फायदा मिलता है, उसके अपने मायने हैं। फिर भी उत्पादकता कम क्यों?" कृषि मंत्री ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नकली खाद-बीज वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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राजस्थान की 13 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड
गौरतलब है कि राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा लगातार मिलावटी खाद और अमानक बीजों की कंपनियों पर छापेमारी कर रहे हैं। हाल में उन्होंने बीकानेर, उदयपुर समेत प्रदेश में कई कंपनियों के खिलाफ उन्होंने छापा मारा था। अब विभाग ने भी अमानक कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री के निर्देश पर किशनगढ़ की 13 फर्टिलाइजर कंपनियों का लाइसेंस 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
साथ ही इन कंपनियों से इस अवधि में स्पष्टीकरण मांगा गया है। तय समय में जवाब नहीं देने पर इनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जा सकते हैं। मंत्री के सख्त निर्देश डॉ. मीणा ने निरीक्षकों को हर क्षेत्र में नजर रखने और नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध बिक्री या उत्पादन की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई हो। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।