राजस्थान विधानसभा में गूंजा लोहागढ़ किला मुद्दा: MLA सुभाष गर्ग बोले- यहां के लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश

विधायक गर्ग ने विधानसभा में कहा कि लोहागढ़ किले के अंदर स्थानीय लोग पिछले 20-30 साल से वहां निवास कर रहे हैं और सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं। इनमें बिजली, पानी, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा वहां रहने वाले गृह स्वामी नियमित रूप से यूडी टैक्स (शहरी विकास कर) भी जमा कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का यह कहना कि ये मकान अवैध हैं और इन्हें तोड़ा जाएगा, पूरी तरह से अनुचित है।

विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने यह भी कहा कि लोहागढ़ किले के भीतर बसे इन निवासियों को प्रशासन द्वारा नोटिस देकर और मौखिक रूप से धमकाया जा रहा है कि उनके मकान अवैध हैं और इन्हें जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। इससे वहां के लोगों में भय और चिंता का माहौल है।

किले की जमीन भरतपुर रियासत ने दी थी
डॉ. गर्ग ने आगे कहा कि उक्त भूमि पूर्व में भरतपुर रियासत द्वारा वहां रह रहे निवासियों को दी गई थी और इस संबंध में भू-स्वामियों के पास दस्तावेजी प्रमाण भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने इस भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर शुल्क जमा कर पंजीकरण कराया और मकान निर्माण करवाया। डॉ. गर्ग ने यह भी बताया कि लोहागढ़ किले के अंदर कई सरकारी भवन, राजकीय महाविद्यालय, सरकारी कार्यालयों के भवन, कई सरकारी संस्थान और निजी होटल भी संचालित हो रहे हैं। ऐसे में केवल निवासियों को निशाना बनाना और उन्हें बेदखल करने की धमकी देना न्यायोचित नहीं है।

विधानसभा में अपनी बात रखते हुए डॉ. सुभाष गर्ग ने भजन लाल सरकार से अपील की कि प्रशासन लोहागढ़ किले के भीतर रह रहे भू-स्वामियों को बेवजह परेशान न करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर समाधान निकालना चाहिए, ताकि वर्षों से बसे परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सके।