Rajasthan News: ट्रांसफर से हिली अफसरशाही, 25 IAS और 9 IPS अधिकारियों के तबादले, बड़े अफसरों की भूमिका बदली

आलोक गुप्ता को नगरीय विकास विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। इससे पहले वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष पद पर तैनात थे। आलोक गुप्ता इसी सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। लेकिन राइजिंग राजस्थान इवेंट से ठीक पहले उनका तबादला उद्योग विभाग में कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें यहां से भी हटाकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में भेज दिया गया। अब नई सूची में उन्हें फिर से यूडीएच जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं अजिताभ शर्मा को ऊर्जा विभाग से हटाकर राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह प्रदेश में सबसे ठंडी पोस्टिंग में से एक मानी जाती है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से जलदाय विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। 

अपर्णा अरोड़ा को खान एवं पेट्रोलियम विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं सीनियर आईएएस श्रेया गुहा को भी सचिवालय से बाहर कर दिया गया है। उन्हें ग्रामीण विकास विभाग से हटाकर एचसीएम रीपा के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई है। प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता को लोक निर्माण विभाग के साथ युवा एवं खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनसे पर्यटन विभाग का चार्ज वापस ले लिया गया है।

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राजेश यादव को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव और हेमंत गेरा को जलदाय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आईपीएल और आरसीए से जुड़े विवादों की गाज आईएएस नीरज के. पवन पर गिरी है। उन्हें खेल विभाग के सचिव पद से हटाकर इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है।

तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की अध्यक्ष आरती डोगरा को ऊर्जा विभाग की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्हें ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं वी. सरवन कुमार को जयपुर का नया संभागीय आयुक्त बनाया गया है।

इसके अलावा भवानी सिंह देथा को परिवहन विभाग और रोडवेज की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि समित शर्मा को सहकारिता रजिस्ट्रार बनाया गया है। कृष्ण कुणाल को शिक्षा विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में भेजा गया है।

आईपीएस अधिकारियों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। 9 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। कुछ अधिकारियों के हाल ही में हुए तबादले रद्द कर दिए गए हैं, जबकि कई को छह दिन के भीतर दोबारा स्थानांतरित किया गया है।