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Rajasthan: क्रिकेट में सियासत का दखल? नेता पुत्रों से भरी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की नई कमेटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: जयपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 Mar 2026 10:01 AM IST
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सार
Rajasthan: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में बड़े फेरबदल के तहत मोहित यादव को नया कन्वीनर बनाया गया है। नई टीम में कई राजनीतिक परिवारों से जुड़े सदस्यों को शामिल किए जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है।
RCA के नए कन्वीनर मोहित यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी में राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए नई टीम का गठन किया है। इस बदलाव के तहत बीजेपी विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव को कमेटी का नया कन्वीनर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ ही RCA की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।
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एडहॉक कमेटी में नेता पुत्रों को मिली जगह
नई एडहॉक कमेटी में कई प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से जुड़े चेहरों को शामिल किया गया है। जोधपुर से स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर को सदस्य बनाया गया है। वहीं, पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी के पोते अरिष्ट सिंघवी, बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे आशीष तिवाड़ी और हनुमानगढ़ से विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे अर्जुन बेनीवाल को भी कमेटी में जगह दी गई है।
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मौजूदा कन्वीनर को पद से हटाया
इस फेरबदल के साथ मौजूदा कन्वीनर दीनदयाल कुमावत को पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पिंकेश जैन को भी कमेटी से बाहर कर दिया गया है। इन बदलावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसे भाजपा की अंदरूनी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
एडहॉक कमेटी के जरिए कामकाज चला रही सरकार
गौरतलब है कि RCA की निर्वाचित कार्यकारिणी को भंग किए जाने के बाद से भजनलाल शर्मा सरकार पिछले करीब दो वर्षों से एडहॉक कमेटी के जरिए ही कामकाज चला रही है। इस दौरान संघ के चुनाव लगातार टलते रहे हैं, जिससे विवाद भी बढ़ा है।
कमेटी के सामने चुनाव कराने की चुनौती
सरकार द्वारा गठित इस नई एडहॉक कमेटी का कार्यकाल तीन महीने के लिए तय किया गया है। इस अवधि में सबसे बड़ी चुनौती RCA के लंबे समय से लंबित चुनावों को संपन्न कराना होगी। यदि चुनाव समय पर नहीं होते हैं, तो विवाद और गहराने की आशंका जताई जा रही है।
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कोर्ट जा सकता है RCA का मामला
इस फैसले को जहां प्रशासनिक पुनर्गठन और चुनाव प्रक्रिया को गति देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष और कुछ क्रिकेट प्रशासकों ने इसे राजनीतिक हस्तक्षेप और वंशवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। ऐसे में आने वाले समय में RCA का मामला एक बार फिर न्यायालय की दहलीज तक पहुंच सकता है।
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