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जयपुर: फ्रेंच भाषा कोर्स को मिली सरकारी मान्यता, ए1 से सी2 तक कर सकेंगे पढ़ाई

Thu, 19 Nov 2026 02:56 PM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Thu, 19 Nov 2026 02:56 PM IST
सार

राजस्थान सरकार ने एलायंस फ्रांसेज जयपुर के फ्रेंच भाषा कोर्स को सरकारी खरीद नियमों की अधिसूचित सूची में शामिल किया है। कोर्स पूरा करने पर फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय का अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र मिलेगा। प्रशिक्षण ए1 से सी2 स्तर तक होगा।

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Rajasthan Adds Alliance Française Jaipur to French Language Course List, International Certification on Offer
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

राजस्थान में अब फ्रेंच भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रमाणपत्र हासिल करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार ने एलायंस फ्रांसेज जयपुर (Alliance Française de Jaipur) के फ्रेंच भाषा शिक्षण और प्रशिक्षण कोर्स को सरकारी खरीद नियमों के तहत मान्यता देते हुए अधिसूचना जारी की है। इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

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वित्त विभाग (वित्तीय नियम) ने 18 नवंबर 2026 को राजस्थान राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 2013 की पूर्व अधिसूचना में संशोधन कर नई प्रविष्टि संख्या 68 जोड़ी गई है। इसमें फ्रेंच भाषा शिक्षण और सीखने के कोर्स के लिए एलायंस फ्रांसेज जयपुर को शामिल किया गया है।

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ए1 से सी2 स्तर तक सीख सकेंगे फ्रेंच

इस कोर्स में शुरुआती स्तर से लेकर उच्च दक्षता तक फ्रेंच भाषा सीखने का अवसर मिलेगा। प्रमाणपत्र के स्तर ए1 (शुरुआती) से सी2 (उन्नत दक्षता) तक हो सकते हैं। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

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फीस तय करने के लिए बनेगी समिति

अधिसूचना के अनुसार, फ्रेंच भाषा के अलग-अलग स्तरों के कोर्स और उनकी परीक्षा फीस तय करने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और कॉलेज शिक्षा विभाग के वित्तीय सलाहकार शामिल होंगे।



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सरकार ने क्यों दी मंजूरी

राज्य सरकार ने यह फैसला केंद्र और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, उपलब्ध संसाधनों और विभागों की विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से लिया है। इसके साथ ही अलग-अलग संस्थाओं को बार-बार निविदा प्रक्रिया से गुजरने में लगने वाले समय, धन और मेहनत की बचत भी इसका उद्देश्य है। 

 

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