Rajasthan Assembly News: उद्घाटन-शिलान्यास के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, स्पीकर ने दिए सख्त निर्देश
विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सरकारी भवनों के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। विपक्ष ने सरकार पर चुनाव हार चुके नेताओं से उद्घाटन कराने का आरोप लगाया।
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राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकारी भवनों के उद्घाटन-शिलान्यास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के बीच जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में चुनाव हार चुके भाजपा नेताओं से सरकारी भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास करवाया जा रहा है।
विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अजमेर जिले के केकड़ी अस्पताल की एमसीएच विंग के अधूरे होने के बावजूद जल्दबाजी में उद्घाटन किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल भवन का काम पूरा नहीं होने के बावजूद उद्घाटन कर दिया गया और शिलापट्ट पर पूर्व मंत्री और उनके परिजनों के नाम लिखे गए हैं। मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि औपचारिक और अनौपचारिक उद्घाटन जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती।
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इस पर स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने कहा कि केकड़ी अस्पताल की एमसीएच विंग का काम पूरा नहीं हुआ था और विभाग की अनुमति के बिना ही उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि शिलापट्ट पर गलत तरीके से लिखे गए नामों को हटाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकारी उद्घाटन-शिलान्यास से जुड़े मामलों का ब्यौरा मांगा। इस पर मंत्री ने कहा कि विभाग में केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा ही शिलान्यास और उद्घाटन किए जाएंगे और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इस मुद्दे पर व्यवस्था देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी सरकारी उद्घाटन या शिलान्यास के शिलापट्ट पर केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधि का ही नाम लिखा जाएगा, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो।
इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान राशन दुकानों के आवंटन के मुद्दे पर भी सदन में तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने मंत्री सुरेश सिंह रावत से नीमकाथाना क्षेत्र में राशन दुकानों के आवंटन को लेकर सवाल पूछे। मंत्री ने बताया कि दस आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें तीन को आवंटन दिया गया है, दो निरस्त किए गए हैं और चार मामलों में कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा गया है। इस पर विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
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