कैबिनेट का फैसला: घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र, दिव्यांगों को राहत; इंडस्ट्री पॉलिसी और 500 EV चार्जिंग स्टेशन
राजस्थान कैबिनेट ने पेंशनर्स को मोबाइल एप से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र देने, दिव्यांगों के लिए एक बार सर्टिफिकेट व्यवस्था, नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटन और प्रदेश में 500 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने जैसे अहम फैसलों को मंजूरी दी।
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विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में आम लोगों, पेंशनर्स, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में डिजिटल पेंशन व्यवस्था, दिव्यांगों को राहत, नई औद्योगिक नीति, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पेंशनर्स को बड़ी राहत
कैबिनेट ने फैसला किया कि अब पेंशनर्स मोबाइल एप पर फेस रिकग्नाइजेशन तकनीक के जरिए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें बैंक या ई-मित्र केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही नॉन गजटेड अधिकारी भी अब एसएसओ आईडी के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। पेंशन सत्यापन के लिए केवल एक गजटेड अधिकारी के हस्ताक्षर पर्याप्त होंगे।
दिव्यांगों को बार-बार नहीं देना होगा सर्टिफिकेट
दिव्यांग पेंशन को लेकर भी सरकार ने प्रक्रिया आसान की है। पहले हर तीन साल में नया प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक बार ही प्रमाण पत्र देना होगा। इससे दिव्यांगों को बार-बार दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में AI और सेमीकंडक्टर पर फोकस
कैबिनेट ने राजस्थान की नई इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दे दी। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक सेंटर को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। नई नीति में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि हर जिले की अलग आर्थिक पहचान विकसित करने पर काम होगा।
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जैसलमेर-बाड़मेर में सोलर और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को जमीन
कैबिनेट ने जैसलमेर के घोटारू में सोलर कंपनी को 1198 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। जेके सीमेंट को जैसलमेर में रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए 71 हेक्टेयर और डालमिया सीमेंट को 121 हेक्टेयर जमीन डीएलसी की दोगुनी दर पर देने का फैसला किया गया। गर्मी के बीच बिजली-पानी पर विशेष निर्देश हीटवेव की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने प्रभाव वाले जिलों में जाकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिजली और पानी की आपूर्ति की निगरानी करने के निर्देश दिए।
पेट्रोल-डीजल बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर
बैठक में पेट्रोल-डीजल की बचत और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से फ्यूल बचत को लेकर जागरूकता फैलाने की अपील की।
राजस्थान में लगेंगे 500 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन
ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि प्रदेश में 262 स्थानों पर 500 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इन परियोजनाओं के टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे।
