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Rajasthan News: हरियाणा से कोटपूतली-बहरोड़ में खुलेआम हो रही पेट्रोल-डीजल की तस्करी, सुरक्षा-राजस्व पर खतरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली-बहरोड़
Published by: कोटपुतली ब्यूरो
Updated Sun, 21 Sep 2025 10:53 PM IST
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सार
Kotputli-Behror News: स्थानीय लोग भी इस तस्करी से परेशान हैं। उनका कहना है कि खुलेआम होने वाली ईंधन तस्करी न केवल उनका जीवन और संपत्ति जोखिम में डाल रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है।
अवैध रूप से बिक्री के लिए रखी पेट्रोल की बोतलें
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा से अवैध तरीके से पेट्रोल और डीजल की तस्करी का खुलासा हुआ है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों के अनुसार, यह तस्करी न केवल राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि सुरक्षा और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है।
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तस्करी का यह जाल मुख्य रूप से हरियाणा से आता है और ट्रकों, टेंपो और अन्य वाहनों के जरिए ग्रामीण इलाकों में पहुंचता है। अवैध तरीके से लाया गया ईंधन स्थानीय दुकानों और वाहन चालकों को बेचा जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार तस्करों द्वारा न केवल नियमों की अवहेलना की जाती है, बल्कि सड़क सुरक्षा के नियमों की भी अनदेखी की जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
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राजस्व और पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह तस्करी राज्य की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। अवैध ईंधन की बिक्री से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है और स्थानीय पेट्रोल पंपों के व्यवसाय पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस पर तत्काल काबू नहीं पाया गया, तो क्षेत्र में अपराध और दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हो सकता है।
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स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से इस तस्करी पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू किया है। क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध वाहनों की जांच के लिए कई चेकपोस्ट बनाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि तस्करी के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा और नियम-कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
स्थानीय लोग भी इस तस्करी से परेशान हैं। उनका कहना है कि खुलेआम होने वाली ईंधन तस्करी न केवल उनका जीवन और संपत्ति जोखिम में डाल रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण और प्रशासन दोनों ही इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द ही स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।
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