Rajasthan: प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, 21 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी

निजी स्कूल संचालकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग लगातार मनमाने आदेश जारी कर रहा है। विद्यालयों में बार-बार अनावश्यक जांच कराई जा रही है और आरटीई के तहत भुगतान में भी लगातार देरी हो रही है। उनका कहना है कि लंबे समय से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे प्रदेशभर के निजी विद्यालयों के संचालन और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर भी असर पड़ रहा है।

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संगठन ने मांग की है कि निजी विद्यालयों में होने वाली अनावश्यक जांचों पर तत्काल रोक लगाई जाए। भविष्य में किसी भी जांच से पहले संगठन को विश्वास में लिया जाए। आरटीई के तहत लंबित भुगतान डीबीटी के माध्यम से समय पर किया जाए तथा भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।

इसके अलावा, फीस नियमन की प्रक्रिया को सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर सरल बनाने, अनावश्यक प्रशासनिक दबाव खत्म करने और गैर-सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा तथा ईएसआई जैसी सुविधाएं लागू करने की भी मांग की गई है।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा ने कहा कि यदि 15 अगस्त तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के निजी स्कूल संचालक 21 अगस्त को जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे।