हिमाचल: होटल-मॉल-अस्पतालों के लिए ग्रीन बिल्डिंग नियम लागू, उल्लंघन पर जुर्माना, संशोधित नियम जारी

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी होने से पूर्व भवन के डिजाइन का सत्यापन बीईई अथवा राज्य सरकार से अधिकृत एनर्जी ऑडिटर से कराना अनिवार्य होगा। ऑडिटर के प्रमाणपत्र के बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और दंड दोनों की व्यवस्था की है। अधिकृत एजेंसियों से निर्धारित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने वाले प्रोजेक्ट्स को 0.25 अतिरिक्त एफएआर का लाभ दिया जाएगा।
वहीं, अतिरिक्त एफएआर का लाभ लेने के बावजूद यदि डेवलपर निर्धारित ग्रीन रेटिंग हासिल नहीं कर पाता है तो उसे सामान्य प्लानिंग फीस का 10 गुना तक जुर्माना देना होगा। संशोधित नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रीमियम एफएआर की व्यवस्था केवल वैध परियोजनाओं के लिए होगी। इसका उपयोग किसी भी अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकेगा। अतिरिक्त एफएआर का लाभ केवल नए प्रोजेक्ट्स अथवा उन परियोजनाओं के हिस्सों पर मिलेगा, जहां निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

• बिजली की कम खपत के लिए ऊर्जा दक्ष डिजाइन और उपकरणों का उपयोग
• प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन को बढ़ावा, मकसद बिजली की जरूरत कम हो
• ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनिंग लाइटिंग और विद्युत प्रणालियां अनिवार्य
• दीवारों, छत और खिड़कियों में बेहतर इंसुलेशन, जिससे गर्मी और ठंड का असर कम हो।
• जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन और पानी बचाने वाले फिटिंग्स का उपयोग।
• सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन
•  निर्माण के दौरान और बाद में कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा खपत कम करने की व्यवस्था
   

नए प्रावधानों से ऊर्जा दक्ष भवनों का निर्माण बढ़ेगा, बिजली की खपत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ग्रीन बिल्डिंग मानकों को अनिवार्य बनाने से हिमाचल में पर्यावरण अनुकूल और सतत शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी, वहीं भवन निर्माण क्षेत्र में भी गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। -राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री