हाईकोर्ट ने सरकार को दी राहत: कहा- कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का दर्जा घटाने का फैसला सही

कम छात्रों वाले स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती पर भी टिप्पणी
अदालत ने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसा वातावरण जरूरी है, जहां वे अपने सहपाठियों के साथ सीखने एवं संवाद करने का अवसर प्राप्त कर सकें। यदि किसी कक्षा में केवल एक या दो विद्यार्थी हों, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व आपसी संवाद की गुंजाइश सीमित हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि बहुत कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में जरूरत से अधिक शिक्षकों की तैनाती से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। ऐसे शिक्षकों को उन स्कूलों में तैनात किया जा सकता है, जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और शिक्षकों की कमी है।

ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 14 अक्तूबर 2025 को अधिसूचना जारी कर 18 सितंबर 2025 तक पांच या उससे कम दाखिले वाले कई हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का दर्जा घटाने और विद्यार्थियों को नजदीकी स्कूलों में विलय करने का निर्णय लिया था। विभिन्न स्कूलों की एसएमसी ने भौगोलिक दूरी और विद्यार्थियों की यात्रा संबंधी कठिनाइयों का हवाला देते हुए इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।