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विधानसभा सत्र: 60 वॉट के तीन बल्ब रोजाना तीन घंटे ऑन रहने पर एक माह में खर्च होगी 16.2 यूनिट बिजली

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 11 Aug 2022 05:39 PM IST
सार

बुधवार को माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विधानसभा सदन में लिखित में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी है।

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himachal Assembly Question Hour: 16.2 units of electricity will be spent in a month if three 60-watt bulbs are
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी - फोटो : संवाद
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हिमाचल प्रदेश में 60 वॉट के तीन बल्ब रोजाना तीन घंटे ऑन रहने पर एक माह के दौरान 16.2 यूनिट बिजली खर्च होगी। बुधवार को माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विधानसभा सदन में लिखित में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 21,51,303 है। 10,66,172 उपभोक्ताओं की प्रतिमाह बिजली खपत 60 यूनिट से कम है। उन्होंने वर्ष 2021 के आंकड़ों पर आधारित यह जानकारी दी। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जिला किन्नौर में लाडा के तहत कुल 18 परियोजनाओं से करीब 196.73 करोड़ रुपये की धनराशि देय है। करीब 151.32 करोड़ रुपये की धनराशि समायोजित करवा दी गई है। आठ परियोजनाओं से करीब 45.41 करोड़ रुपये की राशि देय है।

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केंद्र को 13 केंद्रीय विद्यालय खोलने के भेजे प्रस्ताव
 प्रदेश सरकार ने हिमाचल में 13 केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। जिला बिलासपुर में दो, हमीरपुर में चार, शिमला-कांगड़ा में एक-एक, मंडी में तीन और ऊना में दो विद्यालय खोलने की केंद्र सरकार से मांग की गई है। भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर की ओर से यह सवाल पूछा गया था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने लिखित में विधानसभा सदन के समक्ष यह जानकारी दी है। 
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तीन वर्षों में विदेश जाने के लिए 34 शिक्षकों ने मांगी एनओसी
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 34 टीजीटी ने बीते तीन वर्षों के दौरान विदेश जाने के लिए एनओसी के लिए आवेदन किए हैं। भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल की लिखित जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि शिक्षा निदेशालय स्तर पर 30 शिक्षकों को विदेश जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चार शिक्षकों के मामले अधूरे दस्तावेज होने के कारण उप शिक्षा निदेशक कार्यालयों ने लौटा दिए।

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