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हिमाचल: बिजली बोर्ड के संपत्ति खातों में बड़ी गड़बड़ी, निगेटिव बैलेंस से मचा हड़कंप; अधिकारियों से मांगा जवाब

Mon, 16 Nov 2026 10:07 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 16 Nov 2026 10:07 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कई कार्यालयों के संपत्ति संबंधी खातों में भारी निगेटिव बैलेंस मिलने से प्रबंधन में हलचल मच गई है। कई कार्यालयों ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद वर्ष 2025-26 का फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जमा नहीं करवाया। पढ़ें पूरी खबर...

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बिजली बोर्ड के कई कार्यालयों के संपत्ति खातों में निगेटिव बैलेंस मिला। - फोटो : एआई।

विस्तार

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कई कार्यालयों के संपत्ति संबंधी खातों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान इन खातों में भारी निगेटिव बैलेंस पाया गया है। मामला सामने आने के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साथ ही सभी कार्यालयों को संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड जल्द जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

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बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कई बार याद दिलाने के बावजूद अधिकांश कार्यालयों ने वित्त वर्ष 2025-26 का फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जमा नहीं करवाया है। इस रजिस्टर में बोर्ड की संपत्तियों की खरीद, उनकी मूल कीमत और मौजूदा स्थिति का पूरा विवरण दर्ज होता है।

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खातों में निगेटिव बैलेंस आने का कारण बताना होगा
बोर्ड प्रबंधन ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि संपत्ति संबंधी खातों में निगेटिव बैलेंस क्यों आ रहा है। अधिकारियों को जरूरी दस्तावेजों के साथ खातों का मिलान कर पूरी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के दौरान हटाई गई पुरानी संपत्तियों और उनके स्थान पर खरीदी गई नई संपत्तियों का भी पूरा ब्योरा देना होगा। इसमें संपत्ति की मूल कीमत, अब तक दर्ज मूल्यह्रास (डिप्रिसिएशन), मौजूदा कीमत और पुरानी संपत्ति को हटाने का कारण बताना जरूरी होगा।

31 मार्च 2026 तक का रिकॉर्ड मांगा
दरअसल, बिजली बोर्ड का सांविधिक ऑडिट शुरू हो गया है। ऑडिट के दौरान बोर्ड को अपनी संपत्तियों और खातों से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे में संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड का सही और पूरा होना जरूरी है। इसके अलावा वर्ष 2027-28 की बिजली दरों से जुड़ी टैरिफ याचिका तैयार करने के लिए भी यह जानकारी आवश्यक है। इसी को देखते हुए बोर्ड प्रबंधन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निगेटिव बैलेंस का कारण, आवश्यक दस्तावेज और 31 मार्च 2026 तक का संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड प्रबंधन चाहता है कि खातों में सामने आई गड़बड़ी की स्थिति स्पष्ट हो और ऑडिट के साथ बिजली दरों से जुड़ी आगामी प्रक्रिया भी तय समय पर पूरी की जा सके।
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