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Himachal: एक महीने में पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान करेगी सरकार, सीएम सुक्खू ने किया एलान

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 08 Dec 2025 12:14 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार एक महीने के अंदर पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान करेगी। 

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himachal govt will pay the medical bills of pensioners within a month, CM Sukhu announced.
पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सुक्खू को साैंपा ज्ञापन। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पेंशनरों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी आगामी एक माह के भीतर पूर्ण कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार शिमला में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और उनकी समस्याओं और मांगों का उचित समाधान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी अपने सामाजिक सरोकारों का बिना किसी बाधा के निर्वहन सुनिश्चित कर सकें, इसलिए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल की।

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कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी देनदारियां प्रदान करने के लिए वचनबद्ध: सुक्खू 
इससे प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारी लाभावित हुए हैं। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों का समाधान सुनिश्चित कर रही है और उनकी विभिन्न देनदारियों की अदायगी भी समय-समय पर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संसाधनों के सृजन के साथ वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों की अदायगी भी समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी देनदारियां प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

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मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं पेशनर्स
 बता दें, मांगों को लेकर पेंशनरों की  संयुक्त संघर्ष समिति ने 28 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दाैरान आक्रोश रैली निकाली थी। समिति ने सरकार से पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग उठाई थी। समिति के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों को आज तक संशोधित लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, 13 प्रतिशत डीए और तीन वर्षों से लंबित चिकित्सकीय बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। 

घोषणाओं से नहीं, भुगतान से संतुष्ट होंगे पेंशनर्स : संदीपनी भारद्वाज
भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पेंशनरों से जुड़े हालिया बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले तीन वर्षों से पेंशनरों को केवल झूठे आश्वासन दे रही है, जबकि हकीकत में भुगतान आज तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार यह घोषणा कर रहे हैं कि एक माह के भीतर सभी लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान होगा, जबकि तीन वर्षों से हजारों पेंशनर्स अपने ही पैसों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। अगर सरकार वास्तव में संवेदनशील होती तो पेंशनर्स को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि 28 नवंबर को धर्मशाला में पेंशनरों द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान निकाली गई आक्रोश रैली इस बात का साफ प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार पेंशनर्स की समस्याओं को लगातार अनदेखा कर रही है।  उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली के नाम पर कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को गुमराह किया है। ओपीएस का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार आज अपने ही बनाए वित्तीय संकट के कारण बुनियादी देनदारियां तक समय पर देने में असफल साबित हो रही है।

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