हिमाचल प्रदेश: बीबीएमबी से निकाले गए कर्मियों को मिलेगा मुआवजा, 44 याचिकाएं हाईकोर्ट ने की खारिज

बीबीएमबी ने जिम्मेदारी से किया था इनकार
बीबीएमबी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि संबंधित कामगार ब्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड के अधीन कार्यरत थे। इसलिए उनकी सेवा से जुड़ी देनदारियों के लिए बीबीएमबी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, हाईकोर्ट ने बोर्ड की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसी आधार पर लेबर कोर्ट के मुआवजा संबंधी आदेश को बरकरार रखा गया।

सेवा अवधि के हिसाब से मिलेगा मुआवजा
हाईकोर्ट ने माना कि इतने लंबे समय के बाद कामगारों को दोबारा नौकरी पर बहाल करना व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में लेबर कोर्ट की ओर से तय किया गया मुआवजा उचित है। अदालत ने निर्देश दिए कि पहले से जमा मुआवजा राशि संबंधित कामगारों के बैंक खातों में सत्यापन के बाद सीधे जारी की जाए। लेबर कोर्ट के आदेश के अनुसार मुआवजे की राशि सेवा अवधि के आधार पर तय होगी। पांच साल या इससे अधिक सेवा करने वाले कामगारों को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित 50 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, एक से पांच साल तक सेवा देने वाले श्रमिकों को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। एक साल से कम सेवा करने वाले कामगार मुआवजे के पात्र नहीं होंगे।