हिमाचल: दुष्कर्म, हत्या में सजा नहीं होगी कम, समय पूर्व रिहाई नीति जारी

हत्या के साथ बलात्कार, डकैती या आतंकी गतिविधियों जैसे अपराधों में दोषियों को कम से कम 20 वर्ष की वास्तविक कैद और छूट सहित 25 वर्ष की सजा पूरी करनी अनिवार्य होगी। महिला कैदियों के लिए जो धारा 475 बीएनएस के दायरे में नहीं आतीं, 7 वर्ष की वास्तविक कैद और छूट सहित 10 वर्ष की सजा के बाद पात्रता तय की गई है। रिहाई के समय कैदी को 10 हजार रुपये का निजी मुचलका और दो जमानतदार देने होंगे। साथ ही रिहाई के बाद एक वर्ष तक संबंधित पुलिस थाना में नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी और बिना अनुमति जिला छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।

इन बातों का भी होगा आकलन
क्या दोषी ने जेल में 14 साल की सजा के दौरान अपने पूरे बर्ताव को देखते हुए अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है। दोषी को समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाने की संभावना। दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

सूची से बाहर रखीं ये श्रेणियां
दुष्कर्म सहित हत्या, डकैती सहित हत्या, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के तहत अपराध से संबंधित हत्या, जेल में रहते हुए दोषसिद्धि के बाद की हत्या, पैरोल के दौरान हत्या, आतंकवादी घटना में हत्या, तस्करी अभियान में हत्या, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी। हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए गैंगस्टर, सुपारी लेकर हत्या करने वाले, तस्कर, मादक पदार्थों के तस्कर, और अन्य अपराधी, पूर्व नियोजित और असाधारण हिंसा या विकृति के साथ की गई हत्याओं के अपराधी। जिन दोषियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है।