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Himachal News: चौबीस घंटे में अफसरों से रिपोर्ट तलब, सचिवालय और पीडब्ल्यूडी में हड़कंप; जानें पूरा मामला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 13 Jan 2026 05:00 AM IST
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सार
सचिवालय के गेट के साथ ही बन रहे भवन में इस तरह की खामियां पाए जाने से लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। मामले में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। पढ़ें पूरी खबर...
हिमाचल प्रदेश सचिवालय।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
राज्य सचिवालय के मुख्य गेट के समीप बन रहे नए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय के भवन निर्माण कार्य में खामियां उजागर होने के बाद सोमवार को राज्य सचिवालय और लोक निर्माण विभाग में दिन भर हड़कंप मचा रहा। इधर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सुबह ही विभाग के अफसरों से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर इस मामले में पूरी रिपोर्ट देने को कहा है।
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अमर उजाला ने सोमवार के अंक में इस मामले को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। सचिवालय के गेट के साथ ही बन रहे भवन में इस तरह की खामियां पाए जाने से लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। यहां बन रहे भवन के कॉलम में स्टील की क्लियर कवर में कमी और बी-रो कॉलम के अप्पर ऐज में दरारें पाई गईं। यह खुलासा मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट के तहत क्वालिटी कंट्रोल एंड डिजाइन टीम की निरीक्षण रिपोर्ट में हुआ है। राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस निर्माण कार्य को गंभीरता से लेने को कहा गया है। अब 20 जनवरी को फिर ईएनसी प्रोजेक्ट कार्यालय की क्वालिटी कंट्रोल और डिजाइन टीम मौके का फिर निरीक्षण करेगी। ईएनसी प्रोजेक्ट कार्यालय को दी गई रिपोर्ट में क्वालिटी कंट्रोल और डिजाइन टीम ने खामियां उजागर की थीं, उसे ठीक किए जाने की बात कही गई है।
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उल्लेखनीय है कि राज्य लोक निर्माण विभाग के ईएनसी, प्रोजेक्ट अधीक्षण अभियंता क्वालिटी कंट्रोल एंड डिजाइन और अधिशासी अभियंता क्वालिटी कंट्रोल एंड डिजाइन की हस्ताक्षरित इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अनुसार 19.72 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे बहुमंजिला भवन का कार्य पूरी तरह से तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार स्टील और कंक्रीट के परीक्षण आवश्यकता के अनुसार नहीं किए गए। क्यूरिंग की प्रक्रिया भी संतोषजनक नहीं पाई गई। बी-रो कॉलम के ऊपरी हिस्सों में दरारें पाए जाने को गंभीर माना गया।
निर्माण कार्यों में गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी। गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। जो भी अधिकारी इस मामले में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। - विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री
राज्य सचिवालय के साथ बन रहे सीएम और सीएस भवन निर्माण कार्यों में खामियों के इस मामले का पता चला है। लोक निर्माण विभाग के मामलों को प्रधान सचिव देवेश कुमार देख रहे हैं। - संजय गुप्ता, मुख्य सचिव, हिमाचल सरकार
राज्य सचिवालय के साथ बन रहे सीएम और सीएस भवन निर्माण कार्यों में खामियों के इस मामले का पता चला है। लोक निर्माण विभाग के मामलों को प्रधान सचिव देवेश कुमार देख रहे हैं। - संजय गुप्ता, मुख्य सचिव, हिमाचल सरकार
