हिमाचल: सरकारी कर्मियों के भर्ती, पदोन्नति नियम बनाने में नहीं होगी अब देरी, विधानसभा में विधेयक पारित

दस से कम कर्मी तो विभाग में नहीं करना होगा दुकानदारों को पंजीकरण
दुकान या वाणिज्यिक स्थापना में दस से कम कर्मचारी होंगे तो श्रम विभाग के पास पंजीकरण नहीं करना होगा। इसके अलावा अब तीन महीने में अब 50 के बजाय 144 घंटों तक ओवरटाइम लिया जा सकेगा, मगर इसकी एवज में कर्मचारियों को साधारण घंटों की मजदूरी से दोहरा मानदेय देना होगा। विधानसभा में संबंधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। हालांकि विपक्ष के विधायकों ने दस से कम कर्मचारियों के लिए पंजीकरण नहीं करने के प्रावधान का विरोध किया। इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने रखा। पारित करने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि इसके अनुसार केवल उसी दुकान के ही पंजीकरण की जरूरत होगी, जिसके पास दस या दस से ज्यादा कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण भी जरूरी हैं। बिलासपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि अगर कोई हिमाचल के सीमाई क्षेत्रों में काम करेगा तो बगैर पंजीकरण के उसे कैसे जानेंगे। जो भी व्यक्ति हिमाचल में आकर कारोबार करता है, उसका पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। इसके जवाब में उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नए प्रावधान के तहत अब किसी भी दुकान या वाणिज्यिक संस्थान में तीन महीने में अब ओवरटाइम को बढ़ाया गया है। अतिरिक्त समय का दोगुना मानदेय देना होगा।