HP Assembly Session: सीएम सुक्खू बोले- पाकिस्तान से पंजाब के फिरोजपुर होकर हिमाचल में पहुंच रहा है चिट्टा

गुरुवार को गैर सरकारी सदस्य दिवस पर लाए प्रस्ताव पर जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी नशे में संलिप्त पाया गया, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अभी इसे सदन में नहीं रखा जा सकता। कठोर फैसले से नशे के कारोबार में 30 फीसदी कमी आई है। सरकार आने वाले समय में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। सदस्य अपना संकल्प वापस लें। सदस्य ने संकल्प को वापस ले लिया।
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न नेताओं का दबाव चलेगा और न ही रिश्तेदारी
सुक्खू ने कहा कि सराज में एक मामला सामने आया कि नशे की पुड़िया को मिट्टी में मिला दियाया। वहां भी एक प्रभावशाली आदमी का हस्तक्षेप हो रहा था, मगर कार्रवाई की गई। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पुलिस अधिकारियों या नेताओं की ओर से नहीं होगा। ऐसे मामलों को एक भी प्रतिशत नहीं सुना जाएगा। न ही में इसमें रिश्तेदारी चलेगी। एक एनजीओ की ओर से नशे की लत लगाई जा रही थी, उस पर कार्रवाई की गई। कोटला बेहड़ा में पहली बार डेढ़ सौ बीघा में नशामुक्ति केंद्र बनाया जा रहा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि जो नशे से पीड़ित हैं, उन्हें ठीक करने की दिशा में काम हो रहा है। इसके लिए बंगलूरू के लिए भी टीम भेजी गई है।

खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत : पठानिया
कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से गैर सरकारी सदस्य दिवस पर लाए संकल्प पर चर्चा को सुजानपुर के भाजपा विधायक रणजीत सिंह राणा ने आगे बढ़ाया। इस चर्चा को पिछले गैर सरकारी सदस्य दिवस पर लाया गया था, जिसे आगे बढ़ाया गया। यह चर्चा नशे के उन्मूलन और रोकथाम के लिए सदन में नीति बनाने पर विचार करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए।

सीमावर्ती क्षेत्रों से ही नशे को अंदर न आने दिया जाए : संजय रतन
ज्वालामुखी के कांग्रेस विधायक संजय रतन ने कहा कि जब किसी देश या कौम को खत्म करना हो तो युवा पीढ़ी को गलत काम में लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब से होता हुआ नशा हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा हम लोगों को खेलों के प्रति जागरूक कर सके, उसका उतना ही लाभ होगा। अगर सीमावर्ती क्षेत्रों से ही नशे को अंदर न आने दिया जाए तो इसका लाभ होगा।

बजट सत्र का आज होगा समापन
 हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र का समापन शुक्रवार को होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पारित होने के बाद यह सत्र का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगा। पहले इस सत्र के लिए 16 बैठकें रखी गई थीं। हाेली के बाद शनिवार की एक बैठक स्थगित होने के बाद इस सत्र की केवल 15 बैठकें ही हो सकीं। सत्र की बैठकें बढ़ाए जाने की चर्चा जरूर रही, मगर इस बारे में वीरवार तक निर्णय नहीं हो पाया।