HP Cabinet Decisions: पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होगा, 2 हजार से अधिक पदों को भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि आपदा प्रभावितों को मकान बनाने के लिए सात लाख व सामान की क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये मिलेंगे। इस तरह पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान व सामान के लिए अब आठ लाख मिलेंगे। इसके साथ ही बंजार में आग से 16 मकान जल गए थे। इस तरह के मामलों में भी प्रति मकान आठ लाख रुपये का विशेष राहत पैकेज देने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर से पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का भी फैसला लिया है। मनरेगा के तहत आपदा में 150 दिन किए गए हैं। प्रति जाॅब कार्ड 2 लाख रुपये घर के पास क्षतिग्रस्त डंगे, रिटेनिंग वॉल लगाने के लिए देने का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री जगत सिंह नेगी व अनिरुद्ध सिंह ने दी। बैठक में 64 विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई।
800 पुलिस कांस्टेबल व 1 हजार रोगी मित्र भर्ती होंगे
स्वास्थ्य विभाग में रोगियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 1 हजार रोगी मित्र भर्ती करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि पुलिस कांस्टेबलों के 800 पद भरे जाएंगे। सिरमाैर के राजगढ़ में उप अग्निशनम केंद्र खुलेगा। इसके लिए 46 पद सृजित कर भरे जाएंगे। 150 पद कनिष्ठ अभियंता(सिविल) के भरे जाएंगे। टांडा मेडिकल काॅलेज में सुपर स्पेशियलिटी विभाग में वरिष्ठ रेजिंडेट के 24 पद सृ़जित कर भरने की मंजूरी दी गई। मेडिकल काॅलेज हमीरपुर में नाै नए सुपर स्पेशियलिटी विभाग खोलने के साथ 73 पद भरे जाएंगे। नेरचाैक में नई पुलिस पोस्ट खोली जाएगी।
डीजल व पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए सब्सिडी
पुलिस विभाग में जेओए आईटी के पांच पद सृजित पद भरे जाएंगे। क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला धर्मशाला में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा के लिए पांच पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 40 प्रतिशत से उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी पात्रों के लिए उस पात्रता शर्त को हटाने का फैसला लिया जिसके तहत लाभार्थी के अभिभावक के सरकारी कर्मचारी होने पर पेंशन नहीं मिलती थी। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप के एक हजार डीजल व पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला लिया गया।
