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HP Politics: जयराम ठाकुर बोले- शिक्षा मंत्री को स्कूल उद्घाटन से रोकना सरकार का व्यवस्था परिवर्तन

Mon, 06 Jul 2026 06:14 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 06 Jul 2026 06:14 PM IST
सार

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि तैयार भवन का उद्घाटन सात महीने से लंबित है और शिक्षा मंत्री को भी उद्घाटन करने से रोक दिया गया। इसे उन्होंने कांग्रेस सरकार के कथित व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। 

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HP Politics: Jairam Thakur says stopping the Education Minister from inaugurating the school
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देयोरी स्कूल भवन के उद्घाटन को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि तैयार भवन का उद्घाटन सात महीने से लंबित है और शिक्षा मंत्री को भी उद्घाटन करने से रोक दिया गया। इसे उन्होंने कांग्रेस सरकार के कथित व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। सोमवार को जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि देयोरी में स्कूल की सात कक्षाएं किराये के चार कमरों में संचालित हो रही हैं।

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दो नालों के बीच स्थित इन कमरों में विद्यार्थी जोखिम के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जबकि स्कूल का बहुमंजिला भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद उपयोग में नहीं लाया जा रहा। बच्चों और अभिभावकों की मांग को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने भवन का उद्घाटन करने का कार्यक्रम तय किया था। इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और धाम का भी आयोजन किया गया था तथा उद्घाटन पट्टिका भी लगा दी गई थी, लेकिन अंतिम समय में कार्यक्रम रोक दिया गया। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि राजधानी से फोन आने के बाद उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और शिक्षा मंत्री के नाम वाली पट्टिका तक हटवा दी गई।
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जयराम ने कहा कि यह स्थिति बताती है कि सरकार में मंत्री भी स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक शिक्षा मंत्री यदि तैयार स्कूल भवन का उद्घाटन नहीं कर सकता तो इसे व्यवस्था परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता कहा जाएगा। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूल भवन के उद्घाटन के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का इंतजार कर रही है। प्रदेश में हजारों विद्यार्थियों की सुविधाओं से जुड़े मामलों पर त्वरित निर्णय लेने की जगह सरकार राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। यदि भवन तैयार है तो उसे तत्काल विद्यार्थियों के लिए खोल देना चाहिए।

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