HP Politics: जयराम ठाकुर बोले- सुक्खू सरकार की तीन साल से बजट घोषणाएं अधूरीं, कहां गया पैसा
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि चुनावी रैली और विधानसभा के भीतर कही गई बातों के बीच फर्क होता है।
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Add as a preferredनेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि तीन साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार अपने पहले बजट की कई घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहना पाई है। कुछ घोषणाएं तो सिर्फ कागजों में ही रह गईं। जयराम ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि चुनावी रैली और विधानसभा के भीतर कही गई बातों के बीच फर्क होता है। जिन योजनाओं का बजट में प्रावधान होता है, उन्हें पूरा करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान सरकार की बजट में की गईं दर्जनों घोषणाएं कागजों में धूल फांक रही हैं। उन्हें सरकार ने भुला दिया है। प्रदेश की जनता और भाजपा मुख्यमंत्री से अपेक्षा रखती है कि वह अपना चौथा बजट पेश करने से पहले पूर्व के तीनों बजट में की गई घोषणाओं के अधूरा रहने का जवाब दें।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने गारंटी के नाम पर प्रदेश की मातृ शक्ति से झूठ बोला और बजट की घोषणा के नाम पर छात्र शक्ति से झूठ बोला। पहले ही बजट में सरकार ने 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की, जिसका अब जिक्र भी नहीं होता। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा करने वाली सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग पर छह रुपये प्रति यूनिट का एनवायरनमेंट सैस लगाया है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणा हुई, लेकिन काम सिर्फ हवा हवाई हैं। चंबा, नाहन, हमीरपुर में पैट स्कैन की घोषणा फाइलों में दफन है। किसानों, बागवानों, खिलाड़ियों, महिलाओं, जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए की गई छोटी-छोटी घोषणाएं भी कागज से बाहर नहीं निकल पाई हैं। युवाओं के लिए नौकरी, रोजगार और स्वावलंबन की घोषणाएं भी कागज तक सीमित हैं।
उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के बड़े दावे करने वाली कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में 63,712 करोड़ रुपये, दूसरे वर्ष में 75,496 करोड़ रुपये और तीसरे वर्ष में 58,343 करोड़ रुपये (अनुपूरक बजट को छोड़कर) का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार तीन वर्षों में सरकार ने लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस अवधि में 45,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज भी लिया। इतना बड़ा बजट पेश करने और भारी ऋण लेने के बावजूद यदि विधानसभा में बजट के दौरान घोषित योजनाओं को तीन-तीन वर्षों तक शुरू भी नहीं किया जा सका, तो यह सरकार की नीति, नियत और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
केंद्र से मिलने वाले धन का सही ढंग से नहीं हो रहा उपयोग : बिंदल
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगाने की राजनीति कर रही है। डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) मिला था। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को लगभग 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रही है, जो कि पूरी तरह तथ्यहीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार को केंद्र से मिलने वाले धन का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने तक सीमित रह गई है, जबकि धरातल पर विकास कार्यों की गति बेहद धीमी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी अपने बकाया भुगतान के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। यह स्थिति सरकार की असंवेदनशीलता और प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार सिरमौर जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा सिरमौर और प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों का हर स्तर पर विरोध करेगी और जनता की आवाज को बुलंद करती रहेगी।
