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HP Politics: जयराम ठाकुर बोले- लोगों को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ रही सुक्खू सरकार

संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 21 May 2026 07:16 PM IST
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सार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मित्रों को समर्पित सुक्खू सरकार प्रदेश के गरीब मरीजों को परेशान करने और अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है।

HP Politics: Jairam Thakur says: The Sukhu government is leaving no opportunity to harass the people.
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

 पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मित्रों को समर्पित सुक्खू सरकार प्रदेश के गरीब मरीजों को परेशान करने और अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। उन्होंने न्यायपालिका की ओर से सरकार के गलत और जनविरोधी फैसलों पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया। मंडी से जारी बयान में उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री मरीजों की जेब पर डाका डालकर प्रदेश की आर्थिकी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक स्थिति है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के फैसलों के केंद्र में जनहित होना चाहिए, न कि जनता को प्रताड़ित करने की भावना।

नेता प्रतिपक्ष ने अखबारों में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए कहा कि आईजीएमसी में इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों के भोजन शुल्क में वृद्धि ने राज्य के कथित सस्ते हेल्थ सिस्टम की पोल खोल दी है। उनका कहना था कि यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट को पूरी तरह प्रभावित करेगा। जयराम ने सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार और तानाशाही पर पर्दा डालने की एक और कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई है।

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उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर करने संबंधी राज्य सरकार की 12 मार्च की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाकर सरकार को आइना दिखाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संविधान की दुहाई देती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग कर लगातार असांविधानिक कार्य कर रही है। सीएस मामले में जयराम ठाकुर ने कहा कि अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत किसी भी संवेदनशील पद पर नियुक्ति से पहले विजिलेंस क्लीयरेंस अनिवार्य होती है, लेकिन वर्तमान सरकार नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है।

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