शिमला: एचपीयू शिक्षक कल्याण संघ ने राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक-2026 निरस्त करने की उठाई मांग

एसोसिएशन ने कहा कि विधानसभा में पारित इस विधेयक के विरोध में विश्वविद्यालय का शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारी वर्ग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहा है। इसके बावजूद लंबे समय से जारी विरोध के बीच प्रदेश सरकार या प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है और न ही कोई ठोस आश्वासन दिया गया है।

पांच विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने जनसभा में जताई चिंता
ज्ञापन में 5 नवंबर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित आम जनसभा का भी उल्लेख किया गया। इसमें प्रदेश के पांचों विश्वविद्यालयों के अध्यापक संघों के प्रतिनिधियों, प्राध्यापकों, विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों, कार्यकारिणी परिषद के पूर्व सदस्यों, पूर्व कुलपतियों, पूर्व कुलसचिवों, पूर्व विद्यार्थियों, विधि विशेषज्ञों, मीडिया प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया।

जनसभा में वक्ताओं ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उनका कहना था कि इन प्रावधानों से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत गरिमा प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही, विधेयक के प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्धारित नियमों और मानकों के संदर्भ में भी चिंताजनक बताया गया।