Rajgarh Road Case : सड़क निर्माण मामले में एक और पूर्व विधायक पर एफआईआर की तैयारी, जानें पूरा मामला

सूत्रों के मुताबिक पूर्व विधायक पर अपने कारोबारी साझेदार के साथ सैकड़ों बीघा जमीन खरीदने के बाद वहां तक पहुंच के लिए सरकारी धन से निर्मित सड़क का कथित तौर पर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कराने का आरोप है। जांच एजेंसी यह भी खंगाल रही है कि सड़क निर्माण स्वीकृत सीमा से आगे बढ़ाकर संरक्षित वन क्षेत्र और शामलात भूमि तक कैसे पहुंचा और इससे किसे लाभ मिला। जांच के क्रम में इसी माह संबंधित वन मंडलाधिकारी (डीएफओ), वन रक्षकों और अन्य विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय तलब कर विस्तृत पूछताछ की जा चुकी है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित अवैध सड़क निर्माण, वन भूमि पर अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई के दौरान विभागीय स्तर पर लापरवाही हुई या किसी स्तर पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गई।

इस मामले में एसवी एंड एसीबी थाना, नाहन में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय वन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत पहले ही एफआईआर दर्ज है। जांच एजेंसी दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच भी करा रही है। विजिलेंस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जांच साक्ष्य आधारित है। यदि किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या प्रभावशाली व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।