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शिमला: रणधीर शर्मा बोले- 397 कैंसर दवाओं के दाम घटे, 93 फीसदी तक राहत
Thu, 29 Oct 2026 04:07 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 29 Oct 2026 04:07 PM IST
सार
रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी कमी करके देश के लाखों मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है।
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भाजपा विधायक रणधीर शर्मा।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredभाजपा विधायक एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी कमी करके देश के लाखों मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। गुरुवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त करती है। रणधीर शर्मा ने कहा कि 27 अक्तूबर को जारी संशोधित मूल्य सूची के अनुसार 543 में से 397 कैंसर संबंधी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों में कमी दर्ज की गई है।
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उन्होंने बताया कि पाल्बोसिक्लिब 125 एमजी की एक दवा की कीमत 40,421 से घटकर 2,730 हो गई, जो लगभग 93.25 प्रतिशत की कमी है। इसी प्रकार पाल्बोसिक्लिब 100 एमजी की कीमत24,505 से घटकर 2,069 तथा थायोटेपा 100 एमजी की कीमत 80,072 से घटकर 7,150 हुई है। उन्होंने कहा कि महंगे इलाज के कारण अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दवाओं की कीमतों में यह कटौती मरीजों और उनके परिजनों का आर्थिक बोझ कम करने में सहायक होगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस निर्णय का स्वागत करने और कार्यकर्ताओं से संशोधित कीमतों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
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रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 320 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटों को स्वीकृति प्रदान की है तथा इसके लिए लगभग 415 करोड़ की सहायता का प्रावधान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र की उपलब्धियों का श्रेय स्वयं लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से स्वीकृत 1,422 करोड़ की जायका स्वास्थ्य परियोजना का लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंचाने में सरकार अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत 521 करोड़ का समुचित उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा पुनर्निर्माण के लिए पीडीएनए के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 2,006 करोड़ के कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही।
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