आईटी मंत्रालय का प्रस्ताव, सोशल मीडिया कंपनियों को एक्टिव मोबाइल नंबर के लिए बनाना होगा डाटाबेस

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जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। वहीं, दूसरी तरफ सूत्रों का कहना हैं कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां, मध्यवर्ती संस्थान और मंचों को उनके दायित्व और जरूरत के बीच फर्क पर जोर देना होगा। साथ ही इन कंपनियों को लागू होने वाले नियमों के तहत जरूरत और उनके दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना पड़ेगा।  

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रमुख सोशल मीडिया मध्यवर्ती इकाइयों को उनके उपयोगकर्ताओं में एक्टिव रहने वाले मोबाइल नंबर्स की पुष्टि करनी होगी और उनका अलग से डाटा बनाना होगा। बता दें कि  इन प्रस्तावित संशोधनों को लेकर नियमों का मसौदा दिसंबर, 2018 में पेश किया गया था। वहीं, आईटी मंत्रालय में इस मुद्दे को लेकर कई बैठके भी हो चुकी हैं।