मेटा का एतिहासिक समझौता: क्या सोशल मीडिया पर खत्म होगी बच्चों की फर्जी आईडी? जानिए एआई और निजता की पूरी चुनौती

18 अरब डॉलर के समझौते में क्या है?

• यह 18 अरब डॉलर का समझौता अमेरिकी राज्यों के अटॉर्नी जनरल की ओर से लगाए गए उन आरोपों का समाधान करता है, जिनमें कहा गया था कि मेटा ने इंस्टाग्राम और फेसबुक को इस तरह डिजाइन किया है कि युवाओं का ध्यान प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय तक बना रहे और इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा।
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• पिछले सप्ताह घोषित समझौते में 48 अमेरिकी राज्य, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और अमेरिकी क्षेत्र शामिल हैं। मेटा का कहना है कि समझौते के तहत किए जाने वाले सुरक्षा उपाय भविष्य में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन सकते हैं।
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ऑनलाइन उम्र सत्यापन के मौजूदा विकल्प और उनकी सीमाएं
ऑफलाइन दुनिया में उम्र साबित करने के लिए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना आसान है, लेकिन ऑनलाइन बिग टेक कंपनियों को अपने संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स देने में यूजर्स झिझकते हैं। जैसे की...

• सरकारी पहचान पत्र: मेटा 30 दिनों के भीतर आईडी डिलीट करने के वादे के साथ डॉक्यूमेंट्स स्वीकार करता है, लेकिन डेटा लीक के डर से लोग इसे शेयर नहीं करना चाहते।
• एआई और कॉन्टेक्स्टुअल संकेत:

1. गूगल और मेटा: इनमें गूगल-यूट्यूब और मेटा यूजर्स की वॉच हिस्ट्री, लाइक, कमेंट्स, लॉग-इन टाइम और स्कूल आवर्स में ऑफलाइन रहने जैसे पैटर्न से उम्र का अनुमान लगाते हैं।
2. विजुअल एआई एनालिसिस: मेटा का एआई पोस्ट की गई तस्वीरों में व्यक्ति की ऊंचाई, चेहरे और हड्डी के ढांचे का विश्लेषण करके उम्र का अंदाजा लगाता है।

• थर्ड-पार्टी वीडियो सेल्फी: गेमिंग प्लेटफॉर्म रॉबलॉक्स और मेटा योटी या पर्सोना जैसी कंपनियों के जरिए 1-2 मिनट की वीडियो सेल्फी लेकर यूजर्स की उम्र का अनुमान लगाते हैं। हालांकि, महिलाओं और विभिन्न नस्लीय समूहों के लिए इस तकनीक की सटीकता पर सवाल उठते रहे हैं।

एप स्टोर वर्सेस बिग टेक: किसकी है जवाबदेही?

• यहां मेटा जैसी कंपनियों का तर्क है कि उम्र सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी एप स्टोर ऑपरेटरों जैसे एप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर की होनी चाहिए। जिसस एप डाउनलोड करते समय ही यूजर की उम्र चेक की जा सके। मतलब अगर पहले ही उम्र की जांच हो जाएगी, वह एप ही नहीं डाउनलोड कर सकेंगे, तो वह यूज भी नहीं कर पाएंगे।
• वहीं, दूसरी तरहफ गूगल ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि यह तरीका उन कंप्यूटर्स या डिवाइसेज पर काम नहीं करेगा जिन्हें पूरा परिवार साझा करता है। साथ ही, यह पहले से इंस्टॉल एप्स पर भी अप्रभावी रहेगा।

निजता और फ्री इंटरनेट पर मंडराता खतरा
साथ ही डिजिटल राइट्स ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन (EFF) और अन्य विशेषज्ञों ने उम्र-सत्यापन अनिवार्य करने के फैसलों पर गंभीर चिंता जताई है:

• डेटा लीक का जोखिम: चाहे एआई हो, वीडियो सेल्फी या सरकारी आईडी हर सिस्टम संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा मांगता है। एक बार इकट्ठा होने के बाद यह डेटा हैक या लीक हो सकता है।
• निजता पर हमला: केवल वयस्क वेबसाइट्स ही नहीं, बल्कि समाचार पढ़ने, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने और गुमनाम रहकर अपनी राय रखने की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है।
• सख्त बाहरी ऑडिट: समझौते के तहत मेटा को तीसरे पक्ष से अपनी तकनीक मजबूत करनी होगी और बाहरी ऑडिट कराने होंगे। अगर 13 साल से कम उम्र के किसी यूजर को हटाया जाता है, तो उसके फ्रेंड लिस्ट में शामिल अन्य यूजर्स की भी उम्र जांच की जाएगी।