डिजिटल अरेस्ट में ठगे गए पैसे कौन लौटाएगा?: सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप व बैंकों से मांगा जवाब, दिए ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?

• भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 'इन रे: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फर्ज्ड डॉक्युमेंट्स' वाले मामले पर खुद से संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान आदेश दिया। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल हैं।
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• सुनवाई के दौरान अदालत में व्हाट्सएप की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को जानकारी दी कि प्लेटफॉर्म ने लगभग 9,400 खातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, संदिग्ध खातों की पहचान करने और यूजर्स को चेतावनी देने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर पर भी काम चल रहा है।
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• इस पर अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि व्हाट्सएप एलएलसी और अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म अपने इन प्रस्तावों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के पास भी प्रस्तुत करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

साइबर ठगी के लिए कौन-कौन जिम्मेदार?

• इस दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल तकनीकी कंपनियां ही नहीं, बल्कि बैंको यानी वित्तीय संस्थानों को भी डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि अगर बैंक खुद उचित सावधानी बरतें तो ऐसा न हो, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है। इसलिए अब बैंकों को पीड़ितों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा देना होगा।
• मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि जब कोई ग्राहक अचानक अपने सामान्य लेनदेन के इतिहास से हटकर बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करने का प्रयास करता है, तो बैंक उस पर तुरंत रोक क्यों नहीं लगाते? अदालत ने सुझाव दिया कि ऐसा होने पर या कुछ संदिग्ध लगने पर बैंक को तुरंत लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही इसकी जानकारी भी साइबर पुलिस को खुद से जल्द से जल्द देनी चाहिए।

आरबीआई के नए नियमों और आंकड़ों पर नजर

• सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित केवाईसी संशोधन निर्देश, 2026 पर भी ध्यान दिया है। अदालत ने कहा है कि इन नियमों में डिजिटल अरेस्ट और दूसरी साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा देने से जुड़े प्रावधान शामिल होने चाहिए।
• प्रस्ताव के अनुसार, इन संशोधित निर्देशों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने की योजना है। कोर्ट ने RBI को अगली सुनवाई पर सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी पेश करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित नियमों और अदालत के निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
• इसी के साथ शीर्ष अदालत ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर और अब तक की जांच का पूरा विवरण देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, पुलिस महानिदेशकों यानी डीजीपी को इन अपराधों की रोकथाम और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह सारी रिपोर्ट सरकार की अंतर-विभागीय समिति को सौंपी जा सकती है।