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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Ram Mandir offering theft: UP Minister says the guilty won't be spared, no matter how influential they are.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: यूपी के मंत्री बोले- दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, नहीं बचेगा

Wed, 08 Jul 2026 02:15 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 08 Jul 2026 02:15 PM IST
सार

यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि चढ़ावा चोरी के मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दोषी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी।

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Ram Mandir offering theft: UP Minister says the guilty won't be spared, no matter how influential they are.
यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही। - फोटो : amar ujala

विस्तार

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में पूरे प्रकरण पर विस्तार से चर्चा हुई है और कई महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किए गए हैं।

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मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। साथ ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा।
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अधिवक्ताओं ने आयोजित की बैठक, एफआईआर न होने पर जताई नाराजगी
बार एसोसिएशन सभागार में बुधवार को श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और मामले में अब तक एफआईआर दर्ज न होने पर नाराजगी व्यक्त की।
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अधिवक्ताओं का कहना था कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसके बावजूद पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसे लेकर न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाए गए।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि यदि आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई और दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो अधिवक्ता आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को विशेष संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।


बैठक के अंत में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी न होने पर व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

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