गाजीपुर: अजय हत्याकांड में चार और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, तालाब की जमीन पर कब्जे की होगी जांच
गाजीपुर के अजय राम हत्याकांड में परिजनों ने चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और तालाब की जमीन से कब्जा हटाने की मांग की है। डीएम ने पांच लाख रुपये की सहायता का प्रस्ताव भेजने, आरोपी प्रशासक को पद से हटाने और जमीन की जांच कराने की जानकारी दी।
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Add as a preferredगाजीपुर के मोहांव गांव के पास पासीपुरवा में तालाब के पास हुए अजय राम हत्याकांड में अब ग्रामसभा की जमीन पर कथित कब्जे का मामला भी सामने आया है। घटना के तीन दिन बाद बृहस्पतिवार को मृतक के पिता ओमप्रकाश और चचेरे भाई विजय कुमार ने जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह से मुलाकात की। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और असलहों की बरामदगी की मांग की। साथ ही आरोपी ग्राम प्रशासक संजय बिंद पर तालाब की जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए अवैध निर्माण हटाने की मांग उठाई। डीएम ने परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव भेजने और तालाब की जमीन की जांच कराने का आश्वासन दिया।
मृतक के चचेरे भाई विजय कुमार ने बताया कि सोमवार रात जुए के दौरान अजय राम की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद हाईवे पर हुए धरना-प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया था। बृहस्पतिवार को परिवार ने अधिकारियों से मुलाकात कर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी।
सीसीटीवी में चार अन्य लोगों के असलहे लहराने का दावा
विजय कुमार का आरोप है कि घटना के बाद जल्दबाजी में शुरुआती तहरीर दी गई थी। बाद में क्षेत्राधिकारी के गांव पहुंचकर विवेचना करने के दौरान परिवार ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए। परिजनों का दावा है कि फुटेज में चार अन्य लोग अजय राम को पकड़कर ले जाते और खुलेआम असलहा लहराते दिखाई दे रहे हैं। परिवार ने इन सभी की गिरफ्तारी और इस्तेमाल किए गए असलहों की बरामदगी की मांग की है।
पौने दो बीघा तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप
परिजनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात के दौरान ग्रामसभा की सुरक्षित तालाब की जमीन पर कब्जे का मुद्दा भी उठाया। आरोप है कि संजय बिंद ने तत्कालीन लेखपाल से मिलीभगत कर तालाब की जमीन पर कब्जा किया है।
विजय कुमार के मुताबिक, राजस्व अभिलेखों में करीब पौने दो बीघा जमीन तालाब के रूप में दर्ज है। आरोप है कि जमीन पर कब्जा कर 20-20 लाख रुपये प्रति बिस्वा के हिसाब से बिक्री की गई। वहां अब भी अवैध निर्माण कराया जा रहा है। परिवार ने जमीन की पैमाइश कराकर कब्जा हटवाने और निर्माण गिराने की मांग की है।
पांच लाख की सहायता का प्रस्ताव, पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि परिवार को राहत कोष से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
डीएम के अनुसार, हत्या के मामले में आरोपी प्रशासक को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे प्रशासक पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं, तालाब की जमीन पर कब्जे की शिकायत की जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
